प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको विद्येक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री कोइरालाले जवाफ दिँदै, हद म्याद नराख्दा सबै कुरा सकिन्छ र हद म्याद राख्यो भने सबै मानिसहरू जेल जान सक्छन् भन्नु कुरा गलत भएको बताएका छन् ।
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद ३ वर्षको कायम हुने भएको छ। हाल १८ वर्षमुनिको नाबालिगले बलात्कार भएको घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। विधेयकले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बलात्कार लगायतका यौनहिंसाको घटनामा हदम्याद बढाएको हो।
कानुन मन्त्रीले संसदमा बोल्दै पल शाहको उदाहरण दिएपछी सांसद बिमला बिकले अदालतमा चलिरहेको मुद्धा र पल शाहकै कुरा गर्ने, कानुनले नावालिका भनेको अवस्थामा सरकारकै प्रतिनिधिले यो घट्नालाई उदाहरण दिएर यस्तो कुरा गर्न मिल्छ र? भनेर प्रश्न गर्दा सभामुखले स्पष्टिकरण मागेका थिएन ।
सभामुखले भने: तपाई कुन धारामा टेकेर बोल्नु भयो स्पष्टिकरण दिनुस् ।
सांसद बिमलाले उठाएको प्रश्नको जवाफमा कानुन मन्त्रीले भने, अदालतमा विचाराधीन मुद्धाको विषय र त्यसको तथ्यको बारेमा छलफल गरिदैन । त्यसो त हदम्यादको कुरा उठ्दा मनोज पाण्डेको कुरा यसै सम्मानित सदनमा उठेको थियो ।
हदम्याद सम्बवन्धि संशोधन गर्नलाई प्रेरित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण घट्नाको रुपमा त्यसलाई लिएका छौँ र लिनुपनि पर्छ गम्भिर मुद्धा हो, त्यो र न्यायलाई इन्कार गर्न मिल्दैन् । कानूनमन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरिएको थियो ।