अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाइने भएको छ ।
बजेट निर्माण तथा करको दायरा हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपमा मुछिएका मन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन लागिएको हो । ‘संसदीय छानबिन सहमति बनाउने सहमति भएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने । उनका अनुसार सो समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली तयारी हुँदैछ ।
सहमति अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २-२ जना, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १–१ जना गरी ११ सदस्सीय छानबिन समिति बनाउन लागिएको हो ।
‘समिति बनाउनु भनेको राजीनामा सरह हो,’ एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार छानबिन समिति बनाएर अर्थमन्त्री शर्माले गरेको काम कारबाहीमाथि सांसदहरूले अनुसन्धान गर्नेछन् ।
चौतर्फी दवाव आएपछि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता र सीसीटिभी फुटेज डिलिटबारे छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र तयार देखिएको हो । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको छ ।
आज बिहान बसेको पूर्वस्थायी कमिटीका नेताहरुको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले भने अर्थमन्त्रीलाई सुन्न तयार देखिदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको फुटेज सार्वजनिक नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले प्रतिनिधिसमा ‘यसरी फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ?फुटेज कस्को आदेशमा डिलिट भयो कुर्लिएपछि अर्थमन्त्री काण्डले सामाजिक सञ्जाल समते तातेको छ ।
अहिले आएर प्रतिपक्षदलले मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रबाट पनि केही नेताहरुले झिनो स्वरमा घटनाको छानविन गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो विषयमा अहिलेसम्म मौन छन् ।
