नेपाली सेनाले २०१५ मा अमेरिकी राजदूत लाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुने आशयको पत्र पठाएको रहेछ, यस बारेमा प्रस्ट हुनु पर्ने कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।
१) सेना जस्तो संवेदनशील संस्थाले विदेशी सरकारसँग सोझै पत्राचार गर्ने कुरा नै सैद्धान्तिक तवरले गलत छ। नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूले विदेशी कुटनीतिज्ञहरूसँग गर्ने भेटघाट र सञ्चार सम्पर्कका क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्नु पर्छ।
२) यो पत्र पठाउने विषय अघिल्लो सरकारकै पालामा निर्णय भएको भएता पनि सरकार परिवर्तन भएर नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ रक्षामन्त्री आइसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाले यस्तो पत्र पठाउँदा उनीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । यदि सेनाले नयाँ प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई यो पत्र पठाएको हो भने सेनाको गम्भीर त्रुटि देखिन्छ ।
३) सन् २०१५ भन्दा पहिले पनि नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बिच विभिन्न सहकार्य भई रहेकै हो, २०१५ को भूकम्पका बेला उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग सहित संलग्न अमेरिकी सेनाको नेशनल गार्डसँगको सहकार्यका क्रममा एसपीपी प्रति नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ र प्रथम पत्र सन् २०१५ को अन्त तिर गएको देखिन्छ।
४) एसपीपी अन्तर्गत नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि गर्ने (बढी आकर्षण नेपाली सेनाका हाकिमहरूले अमेरिका भ्रमण गर्न पाउने कुरा हुन सक्छ) सहयोग लाई पटके बाट नियमित र सजिलो पार्न सकिने सोचिएको हुन सक्छ, तर त्यसो गर्दा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका सैनिक सहचारीको प्रत्यक्ष पहुँच नेपाली सेना भित्र हुने (एसपीपी को मोडिलिटी अनुसार अमेरिकी नेसनल गार्ड को एसपीपी मार्फत हुने सहयोग बजेटको सञ्चालन नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासका सैनिक सहचारी बाटै हुने हुनाले) र नेपाली उच्च सैनिक अधिकृतहरूको पनि अमेरिकी दूतावाससँग प्रत्यक्ष पहुँच हुने अवस्था आउने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामा सम्झौता हुने, सैनिक सूचनामा अमेरिकी सेनाको पहुँच बढ्ने जस्ता गम्भीर खतरा आउने देखिन्छ, तसर्थ एसपीपी सम्झौता नभएर सहयोग कार्यक्रम मात्रै भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट उचित देखिँदैन।
५) सन् २०१७ मा पुनः पत्र पठाउँदासम्म पनि यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको हो भन्ने कसैले पनि (सेना, तत्कालीन रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री) नसोच्नु अर्को गम्भीर प्रश्न छ । झन् सन् २०१९ मा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई एसपीपी साझेदार मुलुकको रूपमा स्वीकृत गरिएको जानकारी आउँदा त्यो पत्रलाई गुपचुप राख्ने कार्य एक प्रकारले राष्ट्रमाथि गरिएको गम्भिर घात हो ।
६) यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत छलफल हुनु पर्नेमा सेना, तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले हल्कासँग लिएर गम्भीर गल्ती गरेको प्रमाणित हुन्छ, यसको बारेमा तथ्यगत कुराहरू समेटिएको श्वेतपत्र जारी गरिनु पर्दछ र यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्ने हरूलाई जो सुकै भए पनि दण्डित गरिनु पर्दछ।
राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएकी आचार्य पद्म कन्या क्याम्पसको प्रा.डा. हुनुहुन्छ ।