स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले देशभरका पालिकाहरूमा एक जना दलित महिलाको पद सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ (५) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयन पेस गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
कानुनमै ६,७४३ दलित महिलाको लागि पद सुरक्षित गरिएको भएता पनि केही वडाहरूमा भने दलित महिलाहरू चुनावमा सहभागी नै भएनन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा १७५ वडाहरूमा दलित महिला पदमा उम्मेदवारी परेको थिएन । पाँच वर्षपछि पनि सो अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले वेबसाइटमा राखेका नतिजाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा १२३ वटा वडामा दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै नपरेको देखाउँछ ।
६ हजार ७३३ वडामध्येबाट दलित महिला मनोनयन नै नभएका १२३ वडा छुट्टाउने काम सजिलो भने पक्कै होइन । निर्वाचन सम्पन्न भएका सबै वडाहरूमा वडा अध्यक्ष निर्वाचित (निर्विरोध समेत) भएको हुनाले वडा अध्यक्षलाई आधार मानेर उक्त वडामा दलित महिला सदस्य छ कि छैन भनेर हेर्दा लुम्बिनी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका पालिकामा रहेका वडाहरूमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै नपरेको भेटियो ।
निर्वाचन सकिएका पालिकामा रहेका वडा सदस्य पदबाट ६,७३३ जना दलित महिलाहरू निर्वाचित (निर्विरोधसमेत) हुनुपर्नेमा उक्त पदमा ६,६१० जना आइपुगेका छन् ।
बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकामा १० वडा रहेको हुनाले उक्त पालिकाको सबै वडामा सो पदमा उम्मेदवारी परेको खण्डमा ६,६२० जना दलित महिलाहरूले देशका ६९० पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ६३ पालिकाका विभिन्न वडामा दलित महिलाका १२३ कुर्सीहरू भने अबको पाँच वर्षको लागि खाली नै रहनेछन् ।
अपडेट: असार २४, २०७९: बाजुराको बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको अन्तिम परिणाम अनुसार देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये ६ हजार ६२० वडामा दलित महिलाको उपस्थिति देखिएको छ ।
तथ्याङ्क प्रशोधन गर्दा केही रोचक कुराहरू पनि भेटिएका छन् ।केही पालिकाका सम्पूर्ण वडामा दलित महिलाको पद शून्य छ । मनाङ जिल्लाको नार्पाभूमि गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका, डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका कुनै पनि वडामा दलित महिलाले उम्मेदवारी नै दिएनन् ।
माथि उल्लेख गरिएका जिल्लाहरू दुर्गम जिल्ला भए तर सुगम र सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरको दुई वटा वडा, ललितपुर महानगरका १० वटा वडा, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाका ७ वटा वडा र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका २ वटा वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै नपर्नुलाई भने अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ ।
ललितपुर र काठमाडौं महानगर बाहेक बाँकी चार महानगर, ११ वटै उपमहानगरका वडाहरूमा भने उक्त पदमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित/निर्विरोध भएका छन् । तर दुई महानगरसहित १९ नगर र ३८ गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दलित महिला पद खाली भएको छ ।
उक्त पदको उपस्थिति शून्य रहेका वडाहरूलाई प्रदेशगत रूपमा विभाजन गरेर हेर्ने हो भने कर्णाली र बागमती प्रदेशमा समान ३७/३७ वडा, गण्डकी प्रदेशमा २७ वडा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वडा र प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका समान ६/६ वडामा कानुनले नै सुरक्षित गरेका पदहरू अबको पाँच वर्षसम्म खाली रहनेछन् ।
प्रदेश १ मा सङ्खुवासभा जिल्लाका मकालु गाउँपालिका-१, मादी नगरपालिका-२ र ३, धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका-८, सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुल गाउँपालिका-५, र सोताङ गाउँपालिका-२ का वडाहरूमा दलित महिला सदस्य हुने छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा सप्तरी जिल्लाको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका-६, सिराहाको सिराहा नगरपालिका-४, धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका-५, बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका-५ र ६, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका-९ मा उक्त पद रिक्त छ ।
बागमती प्रदेश अन्तरगत दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका-९, रसुवा जिल्लाका गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-४ र नौकुण्ड गाउँपालिका-२, धादिङ जिल्लाका निलकण्ठ नगरपालिका-१ र बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-१, नुवाकोट जिल्लाका तारकेश्वर गाउँपालिका-६ र दुप्चेश्वर गाउँपालिका-१, काठमाडौँ जिल्लाका काठमाडौँ महानगरपालिका-२४ र २६, कीर्तिपुर नगरपालिका-१, दक्षिणकाली नगरपालिका-३ र ७, शङ्खरापुर नगरपालिका-८, भक्तपुर जिल्लाका भक्तपुर नगरपालिका-१,२,३,४,७,८ र ९, मध्यपुर थिमी नगरपालिका-४, सूर्यविनायक नगरपालिका-३, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका-१,६,७,८,१२,१६,१७,२१,२६ र २७, महाङ्काल गाउँपालिका-१, काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका-३, सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रवती गाउँपालिका-१२ मा दलित महिला सदस्य पदको उम्मेदवारी नै परेन ।
गण्डकी प्रदेश अन्तरगत गोरखा जिल्लाको चुम नुव्री गाउँपालिका-१,४,५,६ र ७, मनाङ जिल्लाका नार्पा भूमि गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडा, नासोँ गाउँपालिका-२,३,६ र ७, ङिस्याङ गाउँपालिका-१,२, ७ र ८, मुस्ताङ जिल्लाका लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका- २ बाहेकका अन्य वडा र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडामा दलित महिला पदमा उम्मेदवार नै भेटिएनन् ।
कर्णाली प्रदेश अन्तरगत डोल्पा जिल्लाका काईके गाउँपालिका-२ र ३, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका सबै वडा, जगदुल्ला गाउँपालिका-२, ठूली भेरी नगरपालिका-११, डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका- ३ र ६ बाहेक अन्य चार वडा, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-7 र ११, शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका-१, ३, ६, ७, ८ र ९, मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका-३, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका- १, ३ र ५ र हिमा गाउँपालिका-२, कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका-५, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१ र ५, नाम्खा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरू र जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका-७ मा दलित महिला सदस्य पद शून्य हुन पुग्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगतका बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका-२, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-२, बझाङका साइपाल गाउँपालिका-५, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका-७ जयपृथ्वी नगरपालिका-२ र सूर्मा गाउँपालिका-१, कैलालीको भजनी नगरपालिका-६, दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका-१ र २ मा पनि दलित महिला सदस्य पद शून्य नै रह्यो ।
दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी नपरेका वडाहरूको विवरण