गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
१२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । उक्त समितिले गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानून मस्यौदा गर्नेछ ।
पुर्व पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने एकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।