सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल आयाल निगमले १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा किनेको पेट्रोल जनतालाई १ सय ८० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ। सरकारले आइतबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय रुपैयाँ बढाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ इन्धनमा कर थपेका थिए। पछि सोही करलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ५ रुपैयाँ थपेर पूर्वाधार कर भन्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो।
