पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याएको छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै यसअगाडि उच्च अदालतको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जन्मकैदको सजायलाई ८ वर्ष ६ महिनामा घटाउने राय बदर भएको हो । आदेशमा जन्मकैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने उल्लेख छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वडीआईजी कोइरालाको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो। यो अवधि भुक्तान गरेकाले दुई वर्ष २०७७ साउन ७ गते कोइराला रिहा भएका थिए।
पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । उनी अहिलेसम्म साढे ८ वर्षमात्र कैद बसेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहँदा आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले कोइरालालाई सर्वोस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेको तत्काल डीआईजी कोइरालालाई ७ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो ।
