जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आज मतदान गर्ने क्रममा मतसंकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनलाई चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
आयोगले भट्टराईले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम कसूर गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
भट्टराईले पठाएको जवाफ चिक्त नबुझेमा आयोगले उनलाई कारवाही गर्न सक्छ । कारवाहीको व्यवस्था निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ नै गरिएको छ ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ मा मतसंकेत सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि मतपत्रमा मत संकेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य संकेत स्थलमा मतसंकेत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मतसंकेत गर्न वा मतसंकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन ।’
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ मा यस्तो कसूर गर्नेलाई कस्तो सजाय गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘उपदफा १ विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
भट्टराईले आज स्थानीय तह निर्वाचनको सिलसिलामा गृह जिल्ला गोरखामा मतदान गर्दा मतसंकेत गरेको मतपत्रको फोटो खिची सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही कुरालाई लिएर आज नै आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यदी भट्टराईले पठाएको जवाफ चित्त नबुझेमा आयोगले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
गोरखा पालुङटार नगरपालिका–१ अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका उनले आफूले कुन पार्टीलाई मत दिएको छ भन्ने देखिने तस्वीर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
पालुङटार नगरपालिकामा जसपाले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको छ । भट्टराईको मतपत्रमा मेयर पदमा जसपाको चुनाव चिह्नमा मतदान गरेको देखिन्छ भने उपमेयरमा कसलाई मत दिए भन्ने देखिँदैन । वडाअध्यक्ष र वडासदस्यमा पनि उनले जसपाको चुनाव चिह्नमा मतदान गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा मोवाइल लैजान निषेध गरेको छ । तर भट्टराईले भने मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएको फोटोसमेत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आफूले गरेको गोप्य मतदान सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएकाले उनले उक्त फोटो हटाउँदै सञ्जलामार्फत नै यसबारे प्रष्ट पारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो । मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुँदैन । गोप्य मतदान भनेको कसैले आफ्नो मत गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई त्यो छुट दिने भनेको हो । तर कसैले खुला गर्छ भने रोक्ने भनेको हैन !’