भारतमा एक तिहाइभन्दा कम (३२ प्रतिशत) विवाहित महिला बाहिर काम गर्छन्, र ४४ प्रतिशत महिलालाई बजारमा एक्लै जान पनि दिइँदैन – भारतको राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ५ (नेशनल फेमिलि हेल्थ सर्वे- एनएफएचएस -५) को यी निष्कर्षले महिला सशक्तिकरणको मामिलामा त्यति राम्रो तस्बिर प्रस्तुत गर्दैन। तर, भारतमा ८२ प्रतिशत महिलाले आफ्नो पतिसँग यौनसम्पर्क गर्न अस्वीकार गर्ने सक्ने भएको उक्त अध्ययनको निष्कर्षले देखाएको छ ।

भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मण्डावियाद्वारा गत साता जारी गरेको प्रतिवेदनमा पाँचमध्ये चार जनाभन्दा बढी महिला (८२ प्रतिशत)ले आफूले पतिसँग यौन सम्पर्क गर्न नचाहेको खण्डमा अस्वीकार गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। यसरी पतिलाई सेक्सका लागि नाइँ भन्ने क्षमता गोवामा (८२ प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (६३ प्रतिशत) र जम्मु कश्मिर (६५ प्रतिशत) का महिलामा भएको उल्लेख गरिएको छ।

योचाहिँ पछिल्लो सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको नयाँ मापदण्ड हो। यो सर्वेक्षण दुई चरणमा गरिएको थियो – १७ राज्य र ५ केन्द्र शासित प्रदेशहरू समेटिएको पहिलो चरण, १७ जुन २०१९ र ३० जनवरी २०२० को बीचमा, र ११ राज्यहरू र ३ केन्द्र शासित प्रदेशहरू समेटेर दोस्रो चरणमा, २ जनवरी २०२० र ३० अप्रिल २०२१ बीचमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो।

भारतीय दण्ड संहिता ( आईपीसी ) मा वैवाहिक बलात्कारलाई बलात्कारको परिभाषाभित्र राखिएको छैन, यसको अर्थ हो कुनै पुरुषले १८ वर्षभन्दा माथिकी आफ्नी पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गर्छ भने त्यो पुरुषमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन। तर यो सर्वेक्षणले वैवाहिक जीवनका दुवै भागिदारको मनोवृत्तिमा निरन्तर परिवर्तन भइरहको देखाएको छ।

सर्वेक्षणको क्रममा, पुरुषहरूलाई लैङ्गिक मनोवृत्ति मूल्याङ्कन गर्न केही थप प्रश्नहरू सोधिएको थियो। यी प्रश्नहरू पतिले चाहेको बेलामा महिलाले आफ्नो पतिसँग यौनसम्पर्क गर्न अस्वीकार गर्दाको अवस्थासँग सम्बन्धित थिए । जसमा पुरुषहरूलाई सोधिएको थियो पत्नीले यौनसम्पर्क गर्न अस्वीकार गर्दा के उनीहरूलाई निम्नलिखित चार प्रकारको काम गर्ने अधिकार छ: रिसाउने र पत्नीलाई गाली गर्ने, पत्नीलाई पैसा वा अन्य कुनै आर्थिक सहयोग दिन अस्वीकार गर्ने, पत्नीले नचाहे पनि जबरजस्ती यौन सम्पर्क गर्ने र अर्को महिलासँग गएर यौनसम्पर्क गर्ने ।

सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘१५- ४९ वर्ष उमेर समूहका पुरुषमध्ये ६ प्रतिशतले मात्र आफ्नी श्रीमतीले यौनसम्पर्क गर्न अस्वीकार गरेमा पुरुषलाई चारै प्रकारको व्यवहार गर्ने अधिकार छ भनेर उत्तर दिएका थिए। तर, श्रीमतीले पतिसँग यौनसम्पर्क गर्न अस्वीकार गरेमा श्रीमानलाई रिसाउने र पत्नीलाई गाली गर्ने अधिकार रहेकोमा १९ प्रतिशत पुरुष सहमत छन्।

‘माथि उल्लेखित चार व्यवहार मध्ये कुनै पनि व्यवहारसँग सहमत नहुने पुरुषको प्रतिशत ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ, यस्तो असहमति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएकोचाहिँ पञ्जाब (२१ प्रतिशत ), चन्डीगढ़ (२८ प्रतिशत), कर्नाटक (४५ प्रतिशत) र लद्दाख (४६ प्रतिशत) हो। एनएफएचएस-४ को तुलनामा चारमध्ये कुनै पनि व्यवहारसँग सहमत नहुने व्यक्तिको प्रतिशत ५ प्रतिशतले घटेको छ, त्यतिबेला असहमत पुरुषको प्रतिशत ७७ थियो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ।

३२ प्रतिशत विवाहित महिला मात्रै रोजगार

सर्वेक्षणबाट विवाहित महिलाको रोजगारी दर ३२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ, जुन २०१५ – १६ को अवस्था देखाउने एनएफएचएस–४ सर्वेक्षणले कामकाजी विवाहिताको संख्या ३१ प्रतिशत देखाएको थियो ।

सर्वेक्षणका अनुसार रोजगारीमा रहेका विवाहित महिलामध्ये १५ प्रतिशतले तलबसमेत पाउँदैनन् र १४ प्रतिशतले आफ्नो कमाइ कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरामा नियन्त्रण हुँदैनन् ।

सर्वेक्षणका अनुसार भारतमा १५- ४९ उमेर समूहका विवाहित महिलामध्ये ३२ प्रतिशत मात्र रोजगारीमा छन्, जबकि १५- ४९ उमेर समूहका विवाहित पुरुषमध्ये ९८ प्रतिशत रोजगार छन्। सर्वेक्षणले ८३ प्रतिशत कामदार महिलाले नगद नै कमाउने गरेको देखाएको छ भने ८ प्रतिशतले नगद वा अन्य कुनै रुपमा कमाइ गर्छन्। १५ प्रतिशत श्रमिक महिलाले आफ्नो कामको पारिश्रमिक पाउँदैनन् । त्यसको तुलनामा ९५ प्रतिशत पुरुष कामदारले नगद कमाउँछन् भने ४ प्रतिशतले आफ्नो कामको पैसा पाउँदैनन्।

सर्वेक्षणका अनुसार नगद कमाउने ८५ प्रतिशत विवाहित महिलाले त्यो आम्दानी कसरी प्रयोग गर्ने निर्णय एक्लै वा पतिसँग मिलेर गर्ने गरेको पाइएको छ । आफ्नो कमाईका बारेमा पूर्ण रूपमा आफै निर्णय लिने महिलाको प्रतिशत १८ मात्र छ भने १४ प्रतिशत महिलाहरूको कमाईसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरू उनीहरूका पतिले मात्र गर्छन्।

तर पुरुषको आयको हकमा भने यो पूरै फरक छ। सर्वेक्षणले पुरुष र महिलाले यस प्रश्नको फरक फरक जवाफ पाए पनि ६ प्रतिशत पुरुषले आफ्ना निर्णय श्रीमतीले गरेको बताएका छन् भने ७१ प्रतिशत महिला र ६६ प्रतिशत पुरुषले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्ने गरेको बताएका छन् ।२१ प्रतिशत महिला र २८ प्रतिशत पुरुषले चाहिँ खर्च कसरी गर्ने भन्ने निर्णय पति एक्लैले गर्ने बताएका छन्।

महिला एक्लै घरबाट बाहिर जान पाउँदैनन्

सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत महिलाले बजारमा एक्लै जान पाउने, ५२ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा जान र ५० प्रतिशतले गाउँ वा समुदाय बाहिर कतै जान पाउने गरेको पाइएको छ। समग्रमा हेर्दा भारतमा ४२ प्रतिशत महिलालाई मात्रै तीनै ठाउँमा एक्लै जान अनुमति दिइएको छ भने ५ प्रतिशत महिलालाई तीनै ठाउँमा जान अनुमति छैन।

एनएफएचएस- ४ मा, केवल ४१ प्रतिशत महिलाहरूले उनीहरूलाई एक्लै बजारमा, स्वास्थ्य केन्द्र वा गाउँ वा समुदाय बाहिरको ठाउँमा जान अनुमति भएको बताएका थिए।

एनएफएचएस- ५ प्रतिवेदनले भन्छ, “आगमनको स्वतन्त्रता भएको रिपोर्ट गर्ने महिलाहरूको अनुपात राज्य अनुसार धेरै फरक हुन्छ। हिमाचल प्रदेशमा ८२ प्रतिशत महिलालाई तीनै ठाउँमा एक्लै जान अनुमति दिइएको छ, जबकि लक्ष्यद्विपमा २ प्रतिशत, केरलामा १५ प्रतिशत र गोवा, उडिसा, मणिपुर, नागाल्याण्ड र कर्नाटकमा एक तिहाइभन्दा कम महिलाले मात्र यसरी एक्लै हिँडडुल गर्न पाउँछन्।

द प्रिन्टमा प्रकाशित अवन्तिका घोषको आलेखको भावानुवाद।