यही वैशाख ३० गते देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचनमा ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना महिला र अन्य १८३ जना गरी करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदानमा सहभागी हुने जनाएको छ ।
यस निर्वाचनबाट देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चयन भएर आउनेछन् । विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले भएका जनप्रतिनिधीहरूले राजीनामा दिने क्रम चलिरहेको छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पुन: उम्मेदवारी दिन उनीहरूले अहिलेको पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका कति जनप्रतिनधिले राजीनामा दिए भन्ने विवरण त केही समयपछि सार्वजनिक नै होला तर यहाँ हामीले यो चुनावले कति जनप्रतिनिधि चयन गर्छ भन्ने बारेमा जनाकारी दिने प्रयास गरेका छौँ । त्यसभन्दा अगाडि स्थानीय तहको वर्गिकरणबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख र उप्रमुख गरी दुई जना निर्वाचित हुन्छन् भने प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्य एक/एक जना र खुला वडा सदस्य दुई जना गरी पाँच जना निर्वाचित हुन्छन्।
महानगरमा ३२ वटासम्म वडा छन् भने पालिकामा कम्तिमा ४ वटा वडा हुन्छन् । यसरी देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वटा वडा रहेका छन् ।
विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए।
समावेशी बनाउन र सबै वडामा दलित महिला निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भने सिद्धान्तको अनुसार प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान छ तर कुनै वडामा दलित महिला नै नभएको अवस्था सो पद खालि नै रहन्छ ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देशभर ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुपर्नेमा यही प्रावधानले गर्दा एक सय ८० वटा वडामा दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेन र निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधको सङ्ख्या ३५ हजार ४१ मा सिमित रह्यो ।
- यी हुन् एमालेबाट ५ महानगर र ९ उपमहानगरका उम्मेदवारहरू
- एमालेबाट झापाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू टुङ्गो लागे (सूचीसहित)
देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५ हजार २२१ पदका लागि हुने निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारको सङ्ख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ । निर्वाचन आयोगले आज र भोली उम्मेदवारी मनोनयको समय दिएको छ ।
विसं २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी १ लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ वटा दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलहरूले निर्वाचनमा मिलेर जाने भनेर महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा लगाएका छन् । तर नेताहरूले चुनावलाई आफ्नो फाइदाको लागि मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेको आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दै आइरहेको छ ।
सञ्चारकर्मी समा थापा फेसबुकमा लेख्छिन्, ‘आफू कहाँ छु रु आफ्नो दल कहाँ छ रु कुन एजेन्डामा जनताको समर्थन छ, कुन उमेदवारले स्थानीय आवश्यकता बोकेको छ भनेर नाप्ने कसी हो चुनाव । भाग खान तयार भएको झुन्डले चुनाव लड्दैन मात्र जनतालाई तिमिहरू दास हौ भनेर स्मरण गराइदिन्छ ।’
तथ्याङ्कमा आगामी स्थानीय निर्वाचन
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते हुँदैछ । देशभर...
सोमबार, चैत १४ २०७८थापाले भनेजस्तै यसरी गठबन्धन गर्दै जाने हो भने चुनावप्रति मानिसहरूको वितृष्णा पैदा हुने पत्रकार वविता बस्नेतको बुझाई छ । घटना र विचार साप्ताहिकमा वैशाख ७ गते पत्रकार वविता बस्नेतले ‘चुनावी तालमेल : नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रमाथि धक्का‘ शीर्षकमा लेख नै लेखेकी छन् ।
उनको लेखको सार छ, ‘राजनीतिक आस्थाविपरीतको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता यसैगरी सिर्जना गर्दै जाने हो भने राजनीतिक दल र प्रजातन्त्रप्रति नै नागरिकहरूको आस्था घट्छ । प्रजातन्त्र भनेको आफूले चाहेको राजनीतिक दलमा भोट हाल्न नपाउनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ, लागिरहेको छ ।’
३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च हुने आँकलन गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ ।
