नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिएसँगै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ ।
गत असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको मूल्य स्थिरिकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको बताए ।
‘निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ, घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो ।
अब त सो कोष पनि रित्तियो,’ सह प्रवक्ता कार्कीले भने । उनले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँदै आइरहेको छ । आयल निगम वा सरकारले ती शीर्षकमा उठाएका कर अहिलेसम्म कति रकम जम्मा भयो वा कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
हुनत पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै हैन श्रमिकदेखि रोजगार गर्ने व्यक्तिहरूबाट अनिवार्य १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्दै लिइएको करको रकम पनि अहिलेसम्म ४० अर्ब पुगिसकेको छ तर उक्त रकम कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि पाइँदैन ।
