नेपालमा हरेक वर्ष वायु प्रदुषणका कारण ३७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । वायु प्रदूषणका कारण मर्नेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वमा हरेक दश जनामध्ये नौ जनाले प्रदूषित हावामा स्वास फेर्ने गरेको र हरेक वर्ष ७० लाख मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
विश्वमा दुई अर्ब मानिस सुरक्षित पिउने पानी र ३.६ अर्ब मानिस सुरक्षित सरसफाईको अभावमा बाँचिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ । प्रत्येक वर्ष प्रदूषित पानी र उचित सरसफाइको अभावका कारण हुने झाडापखाला रोगबाट आठ लाख २९ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको पाइएको छ । नेपालमा मात्रै सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने रोगबाट २७ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक वर्ष संसारभर १३ लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हामीले नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणीय कारणहरूले गर्दा हुने गरेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले विश्व स्वास्थ्य दिवसको पूर्व सन्ध्यामा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरण प्रदूषणका विषयमा गम्भीर बन्न सबैमा अनुरोध गरेकाे छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । देशमा वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रकोपहरु (बाढी, खडेरी, अत्याधिक गर्मीका कारण हुने बन डढेलो) र असुरक्षित पानीको प्रयोग मृत्यु र रोगलाई बढावा दिने प्रमुख कारकहरू हुन् ।
यसवर्ष नेपालमा वातावरण र स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै “स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नेपाली” भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाईदैंछ । जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरुलाई सम्बाेधन गर्ने उद्देश्यका साथ विश्व स्वास्थ्य संगठनले बर्सेनि नारा तय गर्दछ ।
विश्व जलवायु परिवर्तनको बढ्दो र विनाशकारी प्रभावको साक्षी छ । प्रत्येक बितेका वर्षलाई हेर्ने हो भने स्पष्ट र थप प्रमाणका साथ कसरी जलवायु संकटले मानिसहरुको स्वास्थ्य र जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ भनि देखाइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गरेको र जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको जोखिम र अनुकूलन मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जनको चरणमा रहेको जनाएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न नीतिहरु जस्तैः राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति लगायतले वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै सन २०२१ मा ग्लस्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसँग जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु उत्थानशील र न्यून कार्बन स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नेपालले पेन्टमा हुने सिसाको मात्रा ९० पीपीएम तोकेर बाध्यकारी मापदण्ड लागु गरेको छ र यस्को कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ । मर्करीको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा हुने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन २०२० मा गर्भवती, स्तनपान गराउने महिला र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई तत्काल लागू हुनेगरी र अन्यलाई पाँच वर्षभित्र डेन्टल अमल्गमको प्रयोग निषेध गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा स्वच्छ पानी र सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चिजत गर्न आवश्यक सेवाहरूमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिवद्धताअनुसार जलवायु परिवर्तन, वायुको गुणस्तर, रासायनिक सुरक्षा, सरसफाइजस्ता उदीयमान वातावरणीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकासका लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
