काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले भारत सरकारको १.६५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिव दुई खर्ब रुपैयाँ) ऋण सहयोगमामा बिभिन्न पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
यो सबै सहयोग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण खर्च भइरहेको दूतावासले जनाएको हो । भारतीय उक्त ऋण सहयोगमा केही परियोजना सम्पन्न भइसकेको र केहीको कार्य भइरहेको दूतावासद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘भारत सरकारको ऋण सहयोग (एलओसी) मा २५ करोड अमेरिकी डलर, ५५ करोड अमेरिकी डलर, ७५ करोड अमेरिकी डलर सहित कूल १.६५ विलियन अमेरिकी डलर गरेर नेपालमा चारवटा एलओसी समाविष्ट छन् । यी ऋण सहयोगहरु नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास परियोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनमा खर्च भएका छन्,’ दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
४० भन्दा बढी सडक परियोजना, जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सिंचाईका अन्य ९ परियोजना तथा आवास र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्रै यी एलओसीले वित्तिय सहयोग प्रदान गरेको दाबी दूतावासको छ ।
‘केही प्रतिष्ठित र ठूला परियोजनाहरु सहित धेरै परियोजनाहरु यस अगावै सम्पन्न भइसकेका छन् । कोशी करिडोर (२२० केभी), मोदी–लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु करिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भित्तामोड (४०० केभी) जस्ता ठूला परियोजनाहरु जस्ता भारत सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विद्युत प्रसारण पूर्वाधारले विशेष महत्व पाएको छ,’ दूतावासले भनेको छ ।
दूतावासले गत मंगलबार मात्र नवौं भारत–नेपाल एलओसी समीक्षा बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
बैठकमा भारत सरकारको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुमा भएका प्रगतिका समीक्षाका साथै परियोजना कार्यान्वयनको थप सुनिश्चितता र एलओसी अन्तर्गका रकमको थप प्रभावकारी उपयोगबारे छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखाका सह–सचिव ईश्वरी प्रसाद अर्यालले गरेका थिए । यस्तै, बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीधरण मधुसूधननले गरेका थिए ।
