सङ्घीयता एक राजनीतिक अवधारण हो । जसले राज्यको शक्तिलाई विभाजन गरेर आम जनताको सेवा सुविधाको लागि अवलम्बन गरिएको एक राजनीतिक अवधारण नै सङ्घीयता भनिन्छ । यो ल्याटिन भाषाको (foedus) फोइडस बाट आएको हो भन्ने मान्यता छ ।
जसको अर्थ सन्धि भन्ने बुझिन्छ । मुख्य गरेर फ्रान्सको राज्य क्रान्ति पछि युरोपमा जुन प्रकारको हलचल ल्यायो त्यसैको परिणाम स्वरूप सङ्घीयता को अवधारण विकास भयको देखिन्छ । तर अमेरिकी संविधान बनाउने फ्रेमर्सहरुले सन १७८७ मा फिलोडेल्फीयामा यो सुरुवात गरेका हुन भन्ने तथ्य भेटिन्छ ।
त्यस पछि यो क्रमशः विकास हुँदै विश्वका केही देशहरूमा अहिले यो लागु भयको पाइन्छ । यो लागु भयका देशहरू केही राम्रा भयका छन् भने केही यसैका कारणले आफ्नो अस्तित्व नै मेटिने अवस्थामा पुगेको इतिहास हामीले भेट्टाउने छौ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कारणहरू धेरै पाइन्छ । २०७२ सालको संविधानले औपचारिक रूपमा नेपाललाई संघियता राज्य घोषणा गर्याे । यति छोटो समयमा नै यसको बारेमा आम जनता र बुद्धिजीवीहरूले यसको औचित्य र भविष्य माथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
सङ्घीयता को औचित्य के ?
सरकारका तहहरू बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयनको सिद्धान्त मा आधारित संविधानले तोकेको भए पनि व्यावहारिकतामा त्यो भेट्न कठिन छ । एक तह ले अर्को तहलाई स्वीकार गर्न हम्मे हम्मे छ भन्न सकिने मजबुत प्रमाणहरू छन् । यसै कारण यसको मूल्य माथि निर्मम प्रश्न हरू उठ्न थाल्यो ।
आसेपासे सङ्घीयताको औचित्य के ? यस्ता किसिम का गतिविधिले भने पक्कै पनि जनता र राष्ट्र लाई सही दिसामा लैजाँदैन भन्न सकिन्छ । हाम्रो प्रयोगको सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था लाई हेर्ने हो भने केही निकै ठुला र गम्भीर प्रकारका प्रश्न हरू भने पक्कै पनि जन्माएको हामीले देख्न सक्छौ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागु भयको जम्मा चार वर्ष मात्र हुँदै छ भने चार वर्षमा १४ जना मुख्यमन्त्री र १६३ जना मन्त्री बनेका छन् । यी तथ्यले के देखाउँछ भने आसेपासे सङ्घीयताको आवश्यकता किन ? प्रदेश एकमा चार वर्षमा तिन पटक मुख्यमन्त्री बदलिएका छन् ।
पछिल्लो समय सत्ता जोड घटाउका कारण केन्द्र देखी प्रदेश सम्मका सरकारमा अस्थिरता देखिरहेका छौ । यसले एक यक्ष प्रश्न जन्माएको छ । के नेपाल बुर्जुवा नेता र दलाल व्यवस्थाको प्रयोगशाला मात्र हो र ? के सङ्घीयता सही छ त ? के हामीले अभ्यास गरेको प्रणाली सही छ त ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू भने पक्कै आयका छन् ।
भागबन्डावादी संस्कृतिले जरा गाडेको राजा का अङ्गहरूमा जनताको मन जित्ने परिणाम भन्दा जनताको ऊर्जा लाई निराशामा बदल्ने चेष्टा भयकै कारण यसमाथि प्रश्न उठ्यो । यस कारण यस माथि छोटो समयमा आम जनताले यसमाथि प्रश्न गर्नु यस व्यवस्था र व्यवस्थाका मतियार रुका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ भन्न सकिन्छ । हाम्रो प्रयोग को र अरू देशहरुको सङ्घीयताको रूप लाई हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक हामी पाउँछौ ।
जस्तो सङ्घीयताको जननी मानिने स्विजरल्याण्डमा प्रदेशहरूमा अधिकतम ७ जना सम्मको मन्त्रीपरिषद् बन्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । यही भारत कै कुरा गर्ने हो भने केन्द्र शासित राज्य दिल्लीमा दिल्ली विधान सभाको १० प्रतिशत मात्र को मन्त्रीपरिषद् बन्न पाउने व्यवस्था छ जबकि त्यहाँको जनसङ्ख्या २ करोड छ । भने नेपालको सन्दर्भमा करिब ५० लाख जनसङ्ख्या का लागी १८ वटा सम्म मन्त्री हरू प्रदेशमा निर्माण भएका छन् । यो नै यस व्यवस्थाका लागि क्यान्सर हुन सक्छ । के आसेपासे लाई मन्त्री बनाउन का लागि जनताले बिदेसी ऋण बोकेका हुन ? प्रश्न आम जनताका हुन ।
यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नलाई बहसका विषय बनाउने हैन र समाधान तिर लैजाने हैन भने यस्ता प्रकारका गतिविधिले देश र जनता माथि धोका दिँदैन भन्न सक्ने आधार कम छन् । त्यसैले यसको समाधान जरुरी छ । त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको राज्यमा मात्र ७ जना मन्त्री हुँदा पुग्ने अनि ५० लाख जनसङ्ख्या भएको हाम्रो प्रदेशमा १८ मन्त्री किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नहरू सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन । नेपालमा सङ्घीयता लागु भयको जम्मा चार वर्ष मात्र हुँदै छ भने चार वर्षमा १४ जना मुख्यमन्त्री र १६३ जना मन्त्री बनेका छन् । यी तथ्यले के देखाउँछ भने आसेपासे सङ्घीयताको आवश्यकता किन ? प्रदेश एकमा चार वर्षमा तिन पटक मुख्यमन्त्री बदलिएका छन् ।
प्रदेश दुई मा सात ओटा मन्त्रालय बाट ११ ओटा मन्त्रालय बनाइएको छ एक मन्त्रालयको न्यूनतम वार्षिक नौ करोड खर्च छ । प्रदेश तिन मा चार वर्षमा तिन ओटा मुख्यमन्त्री बदलिए । १८ ओटा मन्त्री छन् । एक मन्त्रालयको वार्षिक दश करोड खर्च विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश चार मा चार वर्षमा दुई ओटा मुख्यमन्त्री फेरिए भने १२ सदस्य मन्त्रीमण्डल निर्माण गरिएको छ । एक मन्त्रीमा मात्रै वार्षिक ७१ लाख खर्च छ । प्रदेश पाँच मा राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्य मन्त्रीमण्डल निर्माण गरिएको छ भने एक मन्त्रीको न्यूनतम वार्षिक खर्च २ करोड छ । प्रदेश छ मा चार वर्षमा दुई जना मुख्य मन्त्री बदलिए भने सात ओटा मन्त्रालय बाट आठ ओटा मन्त्रालय निर्माण गरिएका छन् ।
एक मन्त्रालयको ११ करोड वार्षिक खर्च छ । प्रदेश सात मा चार राज्यमन्त्री थपेर ११ सदस्य मन्त्री मण्डल निर्माण गरिएको छ भने एक मन्त्री बराबर वार्षिक एक करोड खर्च हुन्छ । यी तथ्यले प्रस्टरुपमा सङ्घीयता को यथार्थ रूप देखाइ सकेको छ । यो किन र के का लागि ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा आम जनताले प्रस्ट रूपमा बुझिसकेका छन् । यस्तै किसिम का हर्कत ले यस माथि आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् दलाल आसेपासे सङ्घीयता को औचित्य के ?
यस्ता तमाम प्रश्नहरू छन् जुन प्रश्नहरूको उत्तर यो व्यवस्था का मतियार हरले दिन सक्नु पर्दछ । यसैले आजको मुख्य बहस भनेको नै यस्तो किसिम को दलाल व्यवस्थाका विकल्पमा बहस हुन जरुरी छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ प्रदेश खारेज गरेर स्थानीय तह र केन्द्र सरकार लाई जोड्ने साधारण संरचना नै यस को विकल्प हुन सक्छ ।