प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानीमा दलीय सहमतिको लागि गठन भएको विशेष समितिको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी रहदासम्म पनि दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा १२ पुसमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १४ पुसदेखि दलीय सहमतिको लागि काम थालेको थियो । समितिले काम थालेको १५ दिनभित्र दलहरूले नाम र राजधानीमा सहमति गरी सभालाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो । अगामी २९ पुसमा विशेष समितिको म्याद सकिने भए पनि दलहरू भने अहिलेसम्म पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
दलीय सहमतिकै लागि सभामुख सरोजकुमार यादवले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा नाम र राजधानीको प्रस्तावमा मतदानमार्फत तय गर्ने सहमति भएको छ । समितिले प्रदेश सभामा दर्ता भएको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेसमाथि छलफल गरेको थियो । यस्तै, राजधानी जनकपुर र वीरगन्जमाथि पनि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । तर, कुनै प्रस्तावमा पनि सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको हो ।
मतदानका लागि कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत नहुँदा प्रस्ताव पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम छ । नाम र स्थायी राजधानीका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
प्रदेश सभामा अहिले जसपा ३९, कांग्रेस १९, एमाले ८, नेकपा एकीकृत १३, माओवादी ८, लोसपा १६ र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको १ गरी १०४ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये सत्तारुढ दल जसपा, कांग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र गरी ७९ मात्रै सासद छन् । अर्थात दुई तिहाइभन्दा एक मत मात्रै बढी छ । तर, ती दलहरूको प्रस्ताव नै फरक फरक रहेकोले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा सांसदको संख्या ६३ छ । उनीहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन अझै ७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ ।
जानकीको पक्षमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २१ जना, १९ सांसद रहेको कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साह मध्य मधेसको पक्षमा छन् ।
सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले नाम र राजधानीमा दलीय सहमति नभएर माघ पहिलो साता मतदान प्रक्रियाबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने सहमति भएको बताए ।
