पत्रकारले चलाएको कलमले गर्दा अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाएका धेरै घटनाहरू छन् । तर तिनै न्यायका अभियन्ता पत्रकारले न्यायकै लागि कलम चलाएबापत मिडिया हाउसबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरू मन कतिसम्म खुम्चिएको होला ? अरूको न्यायका लागि खटिरहँदा अन्यायमा परेका पत्रकारहरूलाई न्याय कसले दिलाइदिने ? यी प्रश्नको जवाफ नेपाल पत्रकार महासङ्घजस्तो अभिभावक संस्थाले मात्र दिन नसक्ला, प्रकाशकले दिन नखोज्ला । तर तपाई–हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी खेल्नु आवश्यक देखिएको छ ।
पारिश्रमिक नपाएर विद्रोह थाल्ने पत्रकारको पीडाप्रति पत्रकार महांसघ ‘ट्वाल्ल’ बनेको स्पष्ट छ । बोलिदिनुपर्ने महासङ्घ प्रतिनिधिले यस्ता विषयमा चासो राख्दैनन्, राखिहाले पनि दलीय विभाजन चाहन्छन् । यसको प्रत्यक्ष फाइदा प्रकाशकले लिएका कयौँ उदाहरण छन् । अझ पीडित पत्रकारको समर्थनमा गरिएको खबरदारीप्रति पीडक प्रकाशकको ‘बुझ पेलाहा’ प्रवृत्ति छ । श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक नपाएरै मर्कामा परेका समाचारहरू पटक–पटक लेखेर झस्काउन खोज्दा पनि ती प्रकाशकले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
पारिश्रमिक नपाएरै आफूले काम गरेको सञ्चार गृह विरुद्ध विद्रोह थालेका दुई पत्रकारका विषय यहाँ दोहोराउँदै छौँ, जसले खुलेर गरेको विद्रोहले काम गरेको छैन, सरोकारवाला निकायसम्म पुगेरै गरेको क्रान्ति पनि मनको शान्तिमा परिणत भएको छैन । अझ, आफ्ना समस्या समाचारै बनेर बाहिर आउँदा पनि प्रकाशकले अन् देखा गरिदिँदा न्यायको आभास भएको छैन । लामो समयदेखि पारिश्रमिकका लागि गरेको लडाइँले निरन्तरता पाएको छ, तर न्याय ‘कुन चरीको नाउँ’ साबित भएको छ ।
वि.सं २०६० सालमा क्यामेरा पर्सनको रूपमा एभिन्युज नेटवर्क प्रालि (तत्कालीन एभिन्युज टेलिभिजन प्रालि)मा काम थालेका ललितपुरका विष्णु बस्नेत अझै आफूले गरेको मेहनतको ज्याला मागिरहेका छन् । कोरोना महामारीको बहाना कामबाट निकालिएका उनले अझै पारिश्रमिकका लागि भौतारिरहनु परेको छ । १८ वर्ष टेलिभिजनमा सेवा गरेका बस्नेतले तलब मात्र होइन सञ्चय कोषबापत काटिएको रकम र नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान पनि पाएका छैनन् ।
नियम विपरीत कामबाट निकालिएको र पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत नपाएपछि बस्नेतले वैशाख १६ गते श्रम अदालत काठमाडौँमा पुनर्बहालीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, सञ्चार प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, उपदान र सञ्चय कोषबापतको रकमसमेत नदिएको भन्दै कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा दिलाइदिन माग गरेका थिए । उनी अझै पनि कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् भने सञ्चार गृह बस्नेतको विद्रोह हेरिरहेको छ ।
यस्तै, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क अन्तरगतको अन्नपूर्ण पोस्ट (पत्रिका, अनलाइन) मा एक वर्षअघि राजीनामा दिएका एक पत्रकारले आफूले पाउनुपर्ने बाँकी पारिश्रमिक अझैँ पाएका छैनन् । यो विषयको खबरदारी हामीले विगत सात महिनाअघि गरेका थियौँ, तर प्रकाशकले हाम्रो खबरदारीलाई अटेर गरेर अगाडि बढ्यो । ती पत्रकारले डेढ वर्षको अवधिमा बारम्बार बाँकी रकम चुक्ता गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । मिडिया प्रशासनले बाँकी रकम दिन्नँ पनि भनेको छैन । दिएको पनि छैन ।
राजीनामा दिएको लामो समयसम्म पनि बाँकी पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएपछि उनीसहितको एक टिमले प्रेस काउन्सिल, प्रेस रजिस्टार र पत्रकार महासंघलाई बोधार्थ पत्र बुझाएका थिए । तर ती निकायबाट अझै पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।
अरूलाई प्रश्न गर्ने मिडिया आफैँमा प्रश्न बन्नु शोभनीय नहुने भए पनि पछिल्लो समय सञ्चार गृह ‘जब्बर’ बनिरहेका छन् । मिडिया हाउस बेलामा पारिश्रमिक नदिनु, कोभिड–१९ को बहाना देखाउँदै तलब कटौती गर्ने, बक्यौता रकम राखेर पत्रकारलाई जबरजस्ती श्रम गर्न बाध्य तुल्याउनु, बिना कारण वा बिना जानकारी एक्कासि कामबाट गलहत्त्याउनु जस्ता रोगले ग्रस्त बनेको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा यो विकृतिले दिगो अनि ठुलो रूप लिनेमा दुई मत छैन ।
श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका लागि बोल्छौँ भन्ने स्लो गन राखेर महासङ्घको चुनाव जित्नेहरू पदमा पुगेपछि यस्ता समस्यामा परेकाहरूतिर नहेर्ने, पीडक प्रकाशकसँग ‘कुरा मिलाउने’तिर लाग्ने अनि बोलिदिए बापतको कमिसन खोज्ने परि पार्टी बढ्दो देखिएको छ । यस्ता केही घटनाले सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्र नै दुर्गन्धित बनाउन सक्ने देखिएका कारण पनि बेलैमा आफू सच्चिएर यो पेसालाई सदाचारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय भएका कारण हो, यसको समाधानको लागि हामीमा विभाजन होइन एकता र केही शक्तिको सञ्चय पनि आवश्यक छ ।