मोरङको सुन्दरहरैँचा घर भएका एक पत्रकारले औद्योगिक सहर विराटनगरमा रहेको एक सञ्चारगृहमा एक वर्ष काम गरे । सुरुवाती चरणमा रहेको सो मिडिया हाउसका लागि दैनिक ७० किलोमिटरको यात्रा गर्ने गरेका उनले पहिलेका एक–दुई महिना भने तलब बुझे । तर तेस्रो महिनादेखि लगातार सात महिनाको तलब पाएनन् । अब आउला नि त ! भन्नेमा आशावादी रहँदै उनले रोकिएको पारिश्रमिक पाउनैका लागि काम गर्न थाले । बीच–बीचमा कम्पनीलाई घचघच्याउँदा–घचघच्याउँदै एक वर्ष पूरा भएपछि उनले अन्ततः श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी गरे ।
तर नियुक्तिपत्र पनि नपाएका कारण श्रम कार्यालयले सो उजुरी मान्य नहुने जनायो । बरु आपसी सहमतिमा मुद्दा सुल्झिने जनाउँदै श्रम कार्यालयले प्रकाशकलाई डाक्यो । प्रकाशकले भने ती पत्रकारले अपेक्षानुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सुरुमा तलब दिन मानेन । यस विषयमा भएको लामो छलफलपछि ती पत्रकारले पाउनुपर्नेभन्दा आधामात्र पारिश्रमिक पाए । जबकि त्यो रकम ती पत्रकारले एक वर्ष खट्दा लागेको खर्चभन्दा कम थियो ।
अभिभावक भनौदो संस्थामा पनि दलीय विभाजन हुने गरेका कारण पत्रकारले पारिश्रमिक नपाएका विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । फलानो हाम्रो पार्टीको रहेनछ त्यसको पारिश्रमिको विषयमा अरू कसैले बोलिदियोस् भन्ने सोचबाट ग्रसित व्यक्ति पत्रकारको प्रतिनिधि बनिदिँदा पनि यो समस्या ज्युँकात्युँ छ ।
यो एउटा प्रतिनिधिमुलक घटना र पात्र हो । प्रतिनिधि घटनामा ‘औद्योगिक सहर विराटनगर’ जोडिएको छ । यसको अर्थ औद्योगिक सहरमा रहेका उद्योगको विज्ञापनबाट आउने रकम प्रकाशक आफैँले पचाएर पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक नदिइ सुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि मिडिया हाउसमा व्यापक छ । झन् पछिल्लो समय कोभिड–१९ को बहाना देखाएर स्थानीयमात्र नभएर मूलधारका विभिन्न मिडिया हाउसले श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि ज्यादति गरिरहेको अवस्था छ । नियुक्ति पत्र नदिने, समयमा रकम नदिने, कोभिडको बहाना देखाएर तलब कटौती गर्ने, रकम आउनुपर्ने बेलामा मात्र अपेक्षानुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै पारिश्रमिक कटौती गर्ने मिडिया हाउसका लागि पत्रकारको हकहितका लागि बोलिदिने अभिभावक भनौदो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ पनि मुकदर्शक बनिरहेको छ ।
अभिभावक भनौदो संस्थामा पनि दलीय विभाजन हुने गरेका कारण पत्रकारले पारिश्रमिक नपाएका विषयमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । फलानो हाम्रो पार्टीको रहेनछ त्यसको पारिश्रमिकको विषयमा अरू कसैले बोलिदियोस् भन्ने सोचबाट ग्रसित व्यक्ति पत्रकारको प्रतिनिधि बनिदिँदा पनि यो समस्या ज्युँकात्युँ छ । पत्रकारले तलब नपाएको विषयमा वकालत गर्छु भनी महासंघको चुनाव जितेकाहरू पारिश्रमिक नदिने प्रकाशकहरूसँग बसेर कुरा मिलाउने नाउँमा कमिसन माग्ने गरेका विषय पनि बेलाबखत नआएका होइनन् । त्यसबाहेक पत्रकारबीच एकताको अभाव, दलीय पत्रकारिताको हाबी, चाप्लुसी र ज्यु, ‘ग्रुपइजम’ लगायतका कारण पनि एउटा श्रमजीवी पत्रकार मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
सम्पादकहरूले पनि पत्रकारहरूका पक्षमा बोल्ने आँट कहिल्यै गरेनन् । मालिक र सम्पादक एक्लैको भरमा मिडिया हाउस चल्दैन । सबैको मिहिनेत, परिश्रम र बलमा संस्था चलेको हुन्छ । जीवनभर पत्रकारिता पेसामा समर्पित भएका पत्रकारहरूलाई निराशातर्फ धकेल्नुमा सम्पादक, मिडियाको ठुलो हात छ ।
पारिश्रमिक नपाएका धेरै पत्रकारहरूले आफूले निष्पक्ष पत्रकारिता गरेर बनाएको छबीमा दाग लाग्ने भन्ठानेर त्यतिकै मिडियाहाउसलाई पाउनुपर्ने पारिश्रमिक ‘आममाफी’ सम्झिएर हिँडेका कयौँ उदाहरण छन् । तर केही पत्रकारले भने बाध्य भएर विद्रोह गरे । विभिन्न सञ्चारमाध्यमविरुद्ध रिले अनसन बसेका नागरिक दैनिकका पत्रकार सुवीद गुरागाईँ यसको एउटा उदाहरण हुन् । गुरागाईँ नागरिक दैनिकमा कार्यरत पत्रकारहरूको पुरानो बाँकी बक्यौता चुक्ता गरी नियमित रूपमा मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग राख्दै पाँच दिन अनसन बसे ।
तर अनसनै बस्नुपर्ने बाध्यता पत्रकार महासंघको फित्तलो प्रदर्शन नै हो । ऊ हालैमात्र पनि पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसविरुद्ध खरो उत्रिन्छु भनेर तीन बित्ता उफ्रिएको छ । तर उसको ‘हाइजम्प’ भने प्रभावकारी हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको विषय चुलिएपछि महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन विभागको बैठक गत पुस १२ गते बसेको हो । विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अनुगमनको पछिल्लो अवस्था र श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्याका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न यथाशीघ्र श्रम डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबाहेक सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलवी बिदामा राखिएका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई पुनः आग्रह गरिने, सेवासविधा नदिने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कठोर संघर्षमा उत्रने निर्णय गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्यूज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो व्यानरसहित धर्ना दिने, श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासंघले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी लडाइँलाई समेत अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महासंघका ती निर्णयहरू पारिश्रमिक नपाएर छटपटाइरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि ‘नुनिलो न गुलियो’ बन्ने सम्भावना छ । तथापि, अन्य समयमा नदेखिएको ठाँट पछिल्लो पटक देखिएका कारण पनि पारिश्रमिक नपाएर निरासिएका पत्रकारहरूलाई न्याय गर्नेमा आशावादी रहने ठाउँ छ ।
अर्कोतर्फ, समग्र क्षेत्रलाई प्रश्न गर्ने मिडिया हाउस आफै प्रश्नको घेरामा छ । तर, अचम्म लाग्दो कुरा मिडियामा हुने यस्ता समस्या, जटिलतालाई अरू मिडिया हाउसले नउठाउनु सोचनीय विषय बनेको छ । दिनप्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा मिडिया दर्ता भई रहेका छन् । तर, मिडियामै भई रहेका, हुने गरेका समस्यालाई अर्को मिडियाले विषय उठान गरेको विरलै भेटिन्छ । पत्रकार, कर्मचारीकै श्रम, पसिना, सिर्जनामा मिडिया मालिकहरूले आफ्ना आवश्यकता पूरा गरे । उनीहरूको जीवनशैली निकै शानदार छ । देखिने गरी मिडियामा लगानी भए पनि अदृश्य रूपमा थुप्रै ठाउँमा लगानी छ । तर, जीवनभर श्रम, पसिना बगाउने पत्रकारहरूको जीवन कष्टकर छ । यसबारेमा मिडिया मालिकहरूको ध्यान कहिल्यै पुगेन । यो एकदम विडम्बनाको विषय हो ।
मिडिया मालिक सधैँ मोटाउने, सम्पादक सधैँ फाइदामा पर्ने । तर, पत्रकारहरूले सधैँ असुरक्षा महसुस कहिलेसम्म गर्नु पर्ने ? सक्रिय पत्रकारहरू बिना न मिडिया हाउस चल्छ, न त पत्रकारिता नै बाँच्छ । उनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, अतिरिक्त सेवा सुविधा दिनेबारे सोच्ने बेला सङ्कटका बेला बिचल्लीमा पार्ने कार्य खेदजनक छ ।
सम्पादकहरूले पनि पत्रकारहरूका पक्षमा बोल्ने आँट कहिल्यै गरेनन् । मालिक र सम्पादक एक्लैको भरमा मिडिया हाउस चल्दैन । सबैको मिहिनेत, परिश्रम र बलमा संस्था चलेको हुन्छ । जीवनभर पत्रकारिता पेसामा समर्पित भएका पत्रकारहरूलाई निराशातर्फ धकेल्नुमा सम्पादक, मिडियाको ठुलो हात छ । पत्रकारहरूको साझा संस्था पत्रकार महासंघ, त्यसका नेता पनि उत्तिकै दोषी छन् । सरकारले पनि मिडिया नियमन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन एकदमै जरुरी छ ।
राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा परिभाषित पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ । यसले विश्वसनीयता पनि गुमाउँदै छ । इज्जत, प्रतिष्ठा कमाउन मिडिया आफैले नियम र कानुनको दायरामा आउन जरुरी छ । अरूलाई कडा प्रश्न गर्ने मिडिया आफै धरमरको अवस्थामा छन् । मिडिया हाउसले नियतवश निकालेका पत्रकार यति बेला निरीह बनेका छन् । तिनका पक्षमा न सम्पादक बोल्छन्, न सरोकारवाला । मिडिया हाउसले कठोर नियतका साथ जसरी हुन्छ, कर्मचारी कटौती गर्ने बहाना मात्र खोजेका छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र मिडिया, सम्पादक, सरोकारवालाले आवाज उठाउन ढिलाइ भईरहको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी छ ।
मिडिया मालिक सधैँ मोटाउने, सम्पादक सधैँ फाइदामा पर्ने । तर, पत्रकारहरूले सधैँ असुरक्षा महसुस कहिलेसम्म गर्नु पर्ने ? सक्रिय पत्रकारहरू बिना न मिडिया हाउस चल्छ, न त पत्रकारिता नै बाँच्छ । उनीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, अतिरिक्त सेवा सुविधा दिनेबारे सोच्ने बेला सङ्कटका बेला बिचल्लीमा पार्ने कार्य खेदजनक छ । समग्र मिडियाले पत्रकारले पाएको दुःख र सङ्कटबारे बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ ।