प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश कामलाई तीव्रता दिने प्रण गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता राई गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रदेश १ को नामकरण गर्ने तथा सरकारी व्ययभार कम गराउन सक्दो कोसिस गराउने प्रणबाट धेरै आशावादी बनेका थिए । त्यसमध्ये मंसिर मसान्तदेखि सरकारी निवासमा बस्न थालेर उनले सरकारी व्यय घटाउन थालेको दाबी गरेका थिए । उनी विराटनगर–१३ स्थित सुनसरी मोरङ सिँचाइको भवनमा आवासका लागि सरेका हुन् । त्यसअघि उनी विराटनगरमा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको अतिथि गृह बसेका थिए ।
त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘विगतका मुख्यमन्त्रीले होटल तथा बहालको घरमा बस्ने गरेकोमा आफू सरकारी व्ययभार कम गर्न सरकारी निवासमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको छु ।’ साथै उनले मासिक रु चार लाख भाडा तिर्ने गरी मुख्यमन्त्रीका लागि लिएको काठमाडौँस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने बताएका थिए । तर अरूतिर अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने दाबी गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर व्यय बढाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र विकास निर्माणको काममा अलमलिएका मुख्यमन्त्री राई पद पाएको अढाइ महिनामै कार्यकर्ता भर्ती गराउने काममा जुटेका हुन् । राईले यसै सातामात्र मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिए । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नै नभएको दुईवटा मन्त्रालयमा चार जना कार्यकर्ता नियुक्त गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चार जनालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका हुन् ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा निर्मल भण्डारी र स्वकीय सचिवमा रोहित गौतम नियुक्त भएका छन् भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रमुख स्वकीय सचिवमा किसन भगत र स्वकीय सचिवमा उदय यादव नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति पाएका चार जना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । राईले नै नियुक्ति दिएका ती मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री नै छैनन् । सरकार विस्तारका लागि ती मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसबाहेक राईले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा पनि पाँच जनालाई नियुक्ति दिएका छन् ।
मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा प्रमुख स्वकीय र स्वकीय नियुक्ति गरेका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको टाउकोमा मासिक एक लाख ४१ हजार ६ सय १२ रुपैयाँको व्यवभार थपिदिएका छन् । स्वकीयहरूले पाउने पारिश्रमिकसहितको सेवा–सुविधा सरकारी कर्मचारीसरहको हुन्छ । प्रमुख स्वकीयको पारिश्रमिक अधिकृत र स्वकीयको पारिश्रमिक सुब्बास्तरका कर्मचारीहरूसरह हुने प्रदेश १ सरकारको ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा उल्लेख छ ।