समाज शिक्षित भएकै कारण हिंसापीडितले घटना उजागर गर्न थालेपछि महिला हिंसाका घटना बढेको निष्कर्ष एक पक्षले निकालिरहेको छ । अर्को पक्ष भने यो मान्न तयार छैन बरु शिक्षित समाजले नै हिंसालाई बढवा दिइरहेको निचोड निकाल्छ । तर जसरी भए पनि समाज शिक्षित भइसक्दा समेत नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरूको अवस्था घट्न सकेको छैन । बरु, बढिरहेकै अवस्था छ ।
हुन त अहिले महिला हिंसाका स्वरूप र कारणहरूमा परिवर्तन आएको छ । पहिला अशिक्षा, गरिबी, शारीरिक अशक्ततालगायत विषयका कारण हिंसा हुने गरेको पाइन्थ्यो । तर अहिले शिक्षित व्यक्ति नै हिंसामा उत्रिएका छन्, लैङ्गिक विभेद कायमै छ ।
दाइजो प्रथाका कारण हुने हिंसा बढेको छ । शिक्षामा गरेको लगानी दाइजोबाट उठाउने परिपार्टी बढ्दा यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा गरिब र विशेष गरी महिला नै हिंसाको सिकार भएको अवस्था छ ।
‘‘महिलामाथि राखिएका प्रस्ताव स्वीकार नहुँदा एसिड छ्याप्न पछि पर्दैन समाज । पुरुषबिना महिलाको अस्तित्व छैन भन्छ समाज अनि पति परदेशमा छ भने जतिसुकै परिवारको मर्यादामा बसेपनि प्रश्न उठाउँछ यो समाज । यो अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।’’
गरिबले शिक्षित वर्गको अपेक्षाअनुरूप दाइजो नदिँदा हुँदाहुँदै गरेको विवाह स्थगन भएका घटना छन्, बेहुला मण्डपबाटै उठेका कतिपय उदाहरण छन् भने बिहे भइसकेपछि पनि उनीहरूमाथि दाइजोकै विषयलाई लिएर कुटपिट हुने गरेको छ ।
‘‘महिलामाथि राखिएका प्रस्ताव स्वीकार नहुँदा एसिड छ्याप्न पछि पर्दैन समाज । पुरुषबिना महिलाको अस्तित्व छैन भन्छ समाज अनि पति परदेशमा छ भने जतिसुकै परिवारको मर्यादामा बसेपनि प्रश्न उठाउँछ यो समाज । यो अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।’’
दाइजोकै कारण कतिपय स्थानमा नवदुलहीले जिउँदै जल्नु परेको अवस्था छ । पहिला सतीप्रथाले नारीमाथि दमन गरेको अवस्था थियो, चितामाथि बसेर जिउँदै जल्दा समाजले आगो झोस्थ्यो । अहिले पनि महिलाले जिउँदै जल्नुपर्ने अवस्था छ फरक यति छ, पहिले अशिक्षित समाजले महिलालाई जलाउँथ्यो, अहिले हाम्रो शिक्षित समाजले आगो झोस्छ । यस्तो कहिलेसम्म हुन्छ, थाहा छैन ।
महिलामाथि राखिएका प्रस्ताव स्वीकार नहुँदा एसिड छ्याप्न पछि पर्दैन समाज । कतै प्रेमका प्रस्ताव नस्विकारेको रिसिइबी र कतै यौनका प्रस्ताव नमान्दा तेजाब प्रयोग गरेर अनुहार बिगार्न खोज्छ समाज । पुरुषबिना महिलाको अस्तित्व छैन भन्छ समाज अनि पति परदेशमा छ भने जतिसुकै परिवारको मर्यादामा बसेपनि प्रश्न उठाउँछ यो समाज । यो अवस्था कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
पुस्तान्तरण हुने पितृसत्तात्मक सोच
महिलालाई कमजोर आँक्नु, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउनु, महिलालाई यौनिक सुखका लागि मात्र प्रयोग गर्न खोज्नु, प्रतिकार गर्न नसक्ने भन्दै करणीमा उत्रिनु, महिलामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याउनु वा उनीहरूमाथि भावनात्मक हिंसा गर्नु यी सबैका भनेको पितृसत्तात्मक सोच हो, जुन पुस्तान्तरण हुँदै छ । अघिल्लो पुस्ताबाट यो पुस्तामा अनि यसबाट आगामी आउने पुस्तामा यो प्रक्रिया सरिरहेको छ ।
अझ, महिलाहरू नै महिला हिंसामा उत्रिएका कतिपय घटनाहरू समाजमा यथावत् छन् । यो पनि पुस्तान्तरण भइरहेको छ । सासूले बुहारीलाई आफ्नो बसमा राख्ने, थिचोमिचो गर्ने, आफूले अगाडि भोगेको भन्दै उनीहरूमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नेलगायत कतिपय कुरा अझै पनि समाजमा व्याप्त छन् । यो पुस्तान्तरण भइरहेको छ । अझ कति पुस्तासम्म पुग्ने हो, ठेगान छैन ।
अधिकांश हिंसापीडित महिला
हाम्रो समाजमा चौतर्फी हिंसा छ । असमान शक्ति कायमै छ । कतै पुरुषले महिलामाथि, कतै महिलाले महिलामाथि नै र कतै महिलाले पुरुषमाथि हिंसा गरेको अवस्था छ । तर अधिकांश हिंसापीडित भने महिला नै हुन् र धेरैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा भइरहेको अवस्था छ । समाज शिक्षित भए पनि चेतनाको अभाव हुँदा सामाजिक मूल्यमान्यतामै रहँदै आएको भन्ठानेर विभेद, हिंसा बढेको पाइएको छ । महिला र पुरुषबीच, धनी–गरिबबीच हुने विभेद, महिलालाई सधैँ नै तल राख्न खोज्ने परिपाटी छ । शक्ति जोसँग छ उनीहरूले अरूलाई दबाउन खोज्ने अभ्यास जारी नै छ । शिक्षित भएपछि वा चेतना भएपछि भने हिंसापीडित खुलेर बाहिर सार्वजनिक हुन थालेपछि पनि हिंसा बढेको देखिएको हो ।
कोरोना महामारीमा झन् बढ्यो महिला हिंसा
कोभिड–१९ महामारीमा अझ महिला हिंसा बढ्यो । लामो समय लकडाउन हुँदा घरभित्र नै बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण महिलालाई हिंसापीडित बने । आर्थिक समस्या आए, रोजगारीका समाज, अभावको स्थिति सिर्जना, बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भए । यसबीचमा हिंसा बढेपनि उजुरी गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय वा प्रहरी प्रशासनसम्म पहुँच हुन नपाएका कारण पीडित अझ धेरै पीडित हुनुपर्यो । पछि, स्थिति सामान्य हुँदामा त्यस्ता घटनाहरू प्रहरी प्रशासनमा वा पालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुगेको पाइयो ।
हाल स्थानीय सरकारले उपमेयरमार्फत न्याय निरूपण गर्न सञ्चालन गरेको न्यायिक समिति चलाइरहेको छ । स्थानीय सरकारको यो कदम प्रभावकारी देखिएको छ । अदालत जान नपर्ने खालका ‘सफ्ट केस’ हरू उपमेयरसमक्ष आउँदा हिंसापीडितलाई राहत हुने देखिएको छ । तर न्यायिक समिति पनि अपेक्षाअनुरूप छिटो र छरितो नहुँदा पीडितहरू प्रहरीसमक्ष नै पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
कतिपय अवस्थामा भने हाम्रो देशमा हिंसापीडितले न्याय नपाएको तथा कानुन फितलो हुँदा अपराधीको मनोबल बढेको बताइन्छ । तर कानुन कमजोर भएको होइन, कार्यान्वयन फितलो भएको हो । भएकै कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वा अपराधी वा पीडकले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा उनीहरू दण्डित भएका छैन । यसले गर्दा पीडित अझै पीडित बन्ने गरेका छन्, कतिपय त पीडक खुलेआम हिँडिदिँदा आत्महत्या गर्ने निधोसम्ममा पुगेका घटनाहरू छन् । यसका लागि सरकार, सरोकारवाला निकाय मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर परेर लागिपर्नु पर्छ ।
महिला अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायसँग मीनप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
