परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत विवाद समाधान गरिने बताएका हुन् ।
मन्त्री खड्काले यसअघि सरकारले भारतलाई पठाएका नोटहरू अध्ययन गरेर आफू समस्या समाधानमा लाग्ने पनि बताएका छन् ।
नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, ‘त्यो त अब उसलाई सोध्नुपर्छ । उसले आफ्नो तरिकाले एउटा मेथडोलोजी र मेकानिज्म बनाएर जनगणना गर्ने भनेको छ ।’
भदौ ३० देखि असोज १८ गतेसम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको कार्यतालिका थियो। तर सो अवधिभित्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्न नसकिएको दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ।
कालापानी सीमा विवादको इतिहाँस, एकपटक पढ्नै पर्ने लेख
नेपाल र भारतबीच ठाउँ ठाउँमा सदियौ देखि सीमा विवाद चलिरहेको छ...
आइतबार, वैशाख २८ २०७७महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ। उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले यथास्थितिमा ती ठाउँमा जनगणनाका काम गर्न नसकिने बताउँछन् । “नयाँ नक्शा आयो। तर हाम्रो उपस्थिति, हाम्रा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै नभएका ठाउँमा जनगणनाका काम कसरी सम्भव हुन्छ,”घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन नसक्नुको कारणबारे उनले प्रतिप्रश्न गरे।
उनका अनुसार संशोधित नक्शाअनुसार नेपालतिर के कति भूभाग र घरपरिवार थपिएका हुन् भन्नेबारे नेपाललाई यकिन जानकारी नै छैन। ती क्षेत्रमा गणकहरूले जाने प्रयास गरे वा नगरेको प्रश्नमा प्रजिअ जोशीले भने, “हैन जाने प्रयास कसरी गर्छन्? त्यहाँ जान सम्भव नै छैन नि।”
सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त नक्सा मान्य नहुने बताएको थियो ।
त्यस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक २०७७ साल जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
नयाँ नक्शामा के छ?
गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक संशोधित नक्शा जारी गरेको थियो।
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्दै देशको राजनीतिक नक्शामा समेटेपछि बढेको विवादबीच नेपालले आफ्नो नक्शा अद्यावधिक गर्दै त्यसमा महाकाली नदी पूर्वका भूभागलाई समेटेको थियो।
नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी विकास र गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ अब नेपालको सिमानाभित्र परेको बताएकी थिइन्।
भारतीय पक्षले नेपालद्वारा जारी नयाँ आधिकारिक नक्शालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।