सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको आज तीन वर्ष पुगेको छ । प्रदेश सभाको ४६ औं बैठकले संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम २०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।
तेघरीस्थित नेपाली सेनाको व्यारेखदेखि उत्तर, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ ।
प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले तोकिएको राजधानी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सकस भएको छ । राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि राजधानी तोकिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन ।
स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकाले अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले बताइन् । ‘सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन’, उनले भनिन् । ‘संरचना निर्माणको कार्य अगाडि नबढेपनि डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको छ ।’
राज्यमन्त्री चौधरीले राजधानी तोकिएको ठाउँको सर्वे भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइरहेको र त्यसपछि अन्य काम अगाडि बढ्ने दावी गरिन् ।
जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभए पनि राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । राजधानीको संरक्षण, घेराबन्दी, पर्खाल निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७र७६ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतका लागि दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र डीपीआर निर्माण गर्न दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन गरिएको छ ।
तर, समितिमार्फत डीपीआर निर्माणको काम बाहेक अरु काम अगाडि नबढाइएको बुझिएको छ ।राजधानी तोकेको स्थान वनक्षेत्रमा पर्ने गरेकाले पनि प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको बताइन्छ ।
प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुङ्गो लगाइएकै बेला सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै पनि छिनोफानो भएको छैन । सबै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।
‘त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन्’, उनले भने । ‘तर, मुद्दाको कारणले भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोकिएको होइन । नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएकाले संरचना निर्माणको काम अगाडि नबढेको हो ।’
जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले पेस गरेको फाइलमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर नगरेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले उल्लेख गरे ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण नभएकाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । स्थायी राजधानीमा घेरबारसमेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा अस्थायी राजधानीमा भने भौतिक संरचना विस्तारदेखि लिएर विविध कार्य भइरहेका छन् ।
