बुढिगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणकाे काम तत्काल सुरू गर्न माग गर्दै डुबान क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् ।
सुरूवाती लक्ष्यअनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने समय यही असोजमा सकिन लागेकाे‚ तर काम भने अझै सुरु नभएको भन्दै डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका हुन् ।
डीपीआर तयार छ, ईआए प्रतिवेदन तयार पारित छ, सम्पूर्ण चिज छ तर आयोजना सुरु हुन किन सकेन भन्दै आयोजना प्रभावितले काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम शुरु गरेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।
सरकारले स्थानीयसँग मुआब्जा निर्धारणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आयोजनालाई आफूहरूले जग्गा बेचेको नभएर आयोजना बनाउन राज्यले लिएको तर, आफूहरूकाे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाकाे काम समेत नभएकाे र आयाेजना प्रभावितकाे जग्गा खरिद बिक्री समेत राखिएकाे समस्यामा परेकाे उनीहरूले बताएका छन् ।
आन्दाेलनकाे कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा एक हप्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको र आफूहरुको सम्पूर्ण मागहरु पूरा नभए निरन्तर दोस्रो चरणको दवावको कार्यक्रम गर्ने संयोजक ढकालले चेतावनी दिए ।
उनले हालसम्म घर, गोठ बोटविरुवाको मुआब्जा नदिएको, सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाे भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
याे आयाेजना २०६९/७० बाट निर्माण सुरू गरेर २०८३/८४ मा सक्ने लक्ष्य थियाे । फ्रान्सेली कम्पनी ट्रक्टवेलले २०७१ सालमै याे आयाेजनाकाे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेकाे थियाे । डीपीआर अनुसार आयाेजनाकाे लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान थियाे ।
यही आयाेजनाका लागि सरकारले पेट्राेलियममा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ र पछि १० रूपैयाँ कर लगाएकाे थियाे । हाल उक्त करबापट नै ५० अर्व रूपैयाँ हाराहारीमा रकम संकलन भइसकेकाे छ । अयाेजनाकाे जग्गा अधिग्रहरण र कार्यालय सञ्चालन गरी हालसम्म झण्डै ३४ अर्ब रूपैयाँ लगानी भइसकेकाे छ ।
कहिले स्वदेशी लगानीमै बनाउने त कहिले विदेशी कम्पनीलाइ दिने भन्ने सरकारकाे अस्थिर निर्णयका कारण आयाेजना विकासका लागि हालसम्म ठाेस माेडल तय हुन सकेकाे छैन ।
थप तस्विरहरू