रानाथारु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान नदिएको भन्दै नेपाल राना थारुसँग सम्बद्ध विभिन्न १६ वटा संघ–संगठनले विरोध जनाएको छ ।
आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघ–संगठनले भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको हो।आयोगले डोटेली र थारु भाषालाई कामकाजी भाषा मान्यता दिएकोमा हाम्रो कुनै आपत्ति नभएको भन्दै राना थारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘राना थारु समुदायको भाषा पनि समेटिनु पर्दछ ।’ कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रुपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको भए पनि भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा स्थान नदिएकोप्रति समाजको आपत्ति रहेको रानाले बताए।
‘भाषा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राना थारु भाषालाई समेत समेटिएको थियो’ संविधानसभाका पूर्व सभासद रानाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको अन्तिम प्रतिवेदनमा राना थारु भाषालाई हटाइएको छ, यसमा आपत्ति छ ।’शब्दकोश, वर्णविन्यास, भाषा, इतिहास, व्याकरणलगायत कुरा छन् तर पनि राना थारु भाषालाई छुटाइएको उनको आरोप छ । आयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय काम गर्ने निकाय भए पनि राना थारु भाषालाई पछाडि पार्ने काम भएको रानाको आरोप छ ।
‘जसरी अरू भाषालाई अगाडि सारिएको छ त्यसरी रानाथारु भाषालाई पनि सुदूरपश्चिमको मूल भाषाका रुपमा अगाडि सार्नुपर्छ, उनले भने ।रानाथारु भाषालाई मान्यता नदिएको भन्दै यससँग सम्बन्धित संघ–संगठनले सोमबार धनगढीमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । कैलाली र कञ्चनपुर गरेर भोलिको प्रदर्शनमा १० हजार जना रानाथारुहरु जनता उतारिने अध्यक्ष रानाले बताए । राना थारु समाजको तथ्यांक अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी राना थारु समुदायको झन्डै तीन लाख जनसङ्ख्या छ । राना थारु समाजले भाषा आयोगले अविलम्ब प्रतिवेदन सच्याइ आफ्नो समुदायलाई स्थान दिन आग्रह गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी वा अन्य राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।
आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपाली बाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको छ । डोटयाली, थारु, बैतडेली, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई स्थान दिइएको छ । तर तीन लाख जनसङ्ख्या भएको राना थारु भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन । आयोगको कदमविरुद्ध सोमवार धनगढीमा प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।