सुदूरपश्चिममा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका घटनाहरु बद्दै गएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकारसंग समन्वय बैठक आयोजना गर्दै यहाँको मानवअधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो ।
बैठकमा बोल्दै इन्सेकको क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशीले प्रदेशमा ६ महिनाको मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा गत वर्षको भन्दा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि आएको बताए।प्रदेशमा गत वर्ष २०२० जुलाईदेखि डिसिम्बरसम्ममा राज्य पक्षबाट दुई जना महिलासहित १८ जना र गैरराज्यपक्षबाट २ सय ३७ जना महिलासहित २ सय ६३ जना पीडित रहेका थिए ।
यस वर्ष सन् २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्ममा छ महिनाको अवधिमा त्यो संख्या बढेर राजपक्षबाट १४ जना पुरुष र गैरराज्यपक्षबाट २ सय ६५ जना महिलासहित २ सय ८० जना पीडित रहेका छन् । जनचेतनाको कमी, दण्डहिन्ता बढेकाले र पुरातनबादका कारणले गर्दा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक जोशीले बताए ।
विगतको वर्ष भन्दा यस वर्ष नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा भन्ने खासै प्रगति नभएको इन्सेकले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ ले नागरिक जीवनमा नराम्रो असर पारेसंगै अक्सिजन नपाएर धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेपनि सरकारले औषधीको सहज आपूर्ति तथा आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गर्न नसकेको इन्सेकको ठहर छ ।
प्रदेशमा खोपको राम्रो व्यवस्थापन नभएका कारण मापदण्ड तोकिएका व्यक्तिहरुले भन्दा पहुँच भएकाले मात्रै खोप पाएको, लकडाउन अवधिमा विधुतिय सञ्चारमाध्यमाबाट अध्ययन गराउन सरकारले नीति लिइएको भएपनि आर्थिक बिपन्नता र प्राविधिको पहुँच नपुग्दा बालबालिकाहरु शिक्षामा समान र सहज पहुँचबाट बञ्चित भएको, प्रदेशमा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक पलायन भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
प्रदेशका पाँच जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रहरुमा खाद्यान्नको अभाव, स्वास्थ्य चेतनामा कमी, औषधि र चिकित्सकहरुको अनुपलब्धताको स्थिति रहेको छ ।
महिला, दलित, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याहरुले आफूप्रति भेदभाव भइरहेको बताउँदै आएको इन्सेकले जनाएको छ। प्रदेशका कैदीबन्दीहरु आधारभूत हकअधिकारको उपभोगबाट बञ्चित हुनुपरेको र कारागारको क्षमता भन्दा पाँच गुणा बढी कैदीबन्दीहरु राखिएको अवस्था रहेको इन्सेकका संयोजक जोशीले बताए ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी र अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धीहरुमा बिना शर्त हस्ताक्षर गरी मानव अधिकारको सरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता जाहेर गरेतापनि त्यसको कार्यान्वयमा ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । कागजी रुपमा मात्र लिखित गरिएका वा भएका नीतिगत व्यवस्था र योजनाले नागरिकका हकअधिकार तथा मानव अधिकारको सम्मान, सरक्षण र परिपूर्ति हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
