अत्यन्त विवादित एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको आपत्तिजनक शर्तहरू संशोधन नगरी यथावत् संसद् बाट पारित गर्न सरकारले अन्तिम तयारी अघि बढाएकोप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एमसीसी सम्झौताका केही शर्तहरू अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकुल रहेकाले संशोधनविना पारित गर्नु नहुने उक्त पार्टीले जनाएको छ ।
एमसीसी सम्झौताबारे आम नागरिकको तप्कासम्म धेरै नै संशय उत्पन्न भई गम्भीर प्रश्न उठेकाले तिनको निरूपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुनेछ। कि त श्रीलङ्काको जस्तै नेपालमा पनि यो सम्झौता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, कि सम्झौता खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको धारणा रहेको छ।
एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्रटेजी (आइपीएस) को अङ्ग हो भनी अमेरिकी उच्च अधिकारीले नै अभिव्यक्ति दिएको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्ला र वर्तमान सरकारले यसबारे सत्य तथ्य समयमै बाहिर ल्याउनुको सट्टा यसलाई अन्य विकास आयोजनाको जस्तै सामान्य अनुदान जसरी नै प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक छ। सत्तामा रहँदा सम्झौता पारित गर्न लागि पर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने दलहरूको रवैयाले पनि यसमा पर्याप्त संशय थपेको छ।
यसै सन्दर्भमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चेतावनीयुक्त वक्तव्यको विवेकशील साझा पार्टी कडा भर्त्सना गरेको छ । जनतालाई सही सूचना दिने भन्दा पनि स्पष्टीकरण र कथित सङ्कल्प प्रस्तावको नाटक सार्वभौम संसद्मा मञ्चन नहोस् भनी हामी संसद्मा रहेका सबै दल र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ।
राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र वैदेशिक सहायताबारे जानकार विज्ञहरू बिच नै तीव्र विभाजन रहेको एमसीसी सम्झौता सरकारले जनआवाज नसुनी सत्ता समीकरणको बलमा हुबहु पारित गराउन लाग्यो भने हामी त्यसको विरुद्धमा कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने विवेकशिल साझा पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
