नयाँ दिल्लीमा रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पर्यवेक्षक समूह रेड लालटेन एनालिटिकाले लिथुआनिया चीन सम्बन्ध अब कस्तो ? शीर्षकको वेबिनार आयोजना गर्यो । अन्तर्वार्ता शैलीमा सुरु गरिएको वेबिनारमा लिथुआनियाली संसदका एक सदस्य डोभिल साकालिने अतिथि रहेको थिए । उनी लिथुआनियाको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा समितिका सदस्य पनि हुन् ।
उनले एक पत्रकारको रूपमा पनि काम गरेको थिए र एक मानव अधिकारकर्मी पनि हुन् । वेबिनारका लागि साक्षात्कारकर्ता ओपी जिन्दाल ग्लोबल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर र उत्तर पूर्व एशियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक ओपी जिन्दाल रहेको थिए ।
भर्खरै लिथुआनियाले ताइवानलाई आफ्नो राजधानीमा व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालय खोल्नको लागी अनुमति दिएको छ । यसलाई ताइपेईको सट्टा ताइवान नामको प्रयोग गर्नको लागि अनुमति दिइएको छ । जुन अन्य देशहरु सामान्यतया गर्छन् ।
यस निर्णले चीनलाई आक्रोशित बनाएको छ । चीनले आफ्नो मुलुकमो एक हिस्सा भएको दाबी गर्दै आएको ताइवानमा स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिँदै व्यापार प्रतिनिधि कार्यालउ स्थापना गर्नु अपमान गरेको र अवमूल्यन गरेको ठहर गरिएको छ । ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिनु चीनको विदेश नीतिका लागि पनि खतरा मानिएको छ ।
डोभिलले चीनलाई उइगरहरुप्रति गरिएको दुव्र्यवहार र यातनाका श्रृंखलाहरुले पनि चीनलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । डोभिलले मानवीय गरिमा र नैतिकताको ख्याल राख्ने जसले पनि सिन्जियाङमा भइरहेको मानवताविरोधी गतिविधिको चर्को विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सिन्जियाङबाट निर्यात हुने वस्तुहरु र उत्पादनहरुलाई पूणंरुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । एक आर्थिक परिप्रेक्ष्यबाट, झिनजियांगबाट मुख्य निर्यात कपासमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।
लिथुआनियाको जीडीपीको धेरै थोरै प्रतिशत शामिल भएको चिनियाँ उत्पादनमा रोक लगाएर त्यसको प्रतिस्थापनका लागि वैकल्पिक आयामहरुको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
ईयू नेताहरु र उनीहरुको नीति विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ र चीनमा अन्तर संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) ले आफ्नो अपमानजनक व्यवहारको लागी चीनलाई आह्वान गर्न र ईयूको नीति परिवर्तनका लागि कामहरु भइरहेका छन् ।
लिथुआनियाले ताइवानमा कुनै दूतावास स्थापना गरेको नभइ वाणिज्यिक कार्यालय स्थापना गरेको हुनाले त्यसमा चीनले धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ । यससँगै लिथुआनियाले पनि ताइवानलाई आफ्नो मुलुकमा वाणिज्यिक कार्यालय स्थापनाका लागि अनुमति दिएको छ ।