वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ट्रयाककमा हिँडेको आरोप लगाएका छन् । मर्निङ मेल मिडिया हाउसको संयोजनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री देउवा पनि गतल बाटोमा हिँडेको बताए ।
संविधान जोगाउन सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवा फेरि ओलीकै शैली अपनाउन थालेका छन् ।’ उनले चलिरहेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानविपरितको कार्य गरेको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्री देउवाको गलत बाटो हो,’ उनले भने, ‘यो संविधानविपरितको काम हो । कार्यपालिकालाई कानून बनाउने अधिकार छैन ।’सर्वोच्चले संविधानलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको अवस्थामा देउवाले फेरि त्यसविपरितका कामहरु अगाडि बढाएको उनको आरोप छ ।
‘सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर संविधान कार्यान्वयन ट्र्याकमा ल्यायो भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले पुनः संविधानमाथि अन्यथा हुन सुरु भएको छ । यो अध्यादेश संविधानमाथिको धोका हो ।’अधिवेशन नभएको बेला अकस्मात अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था भएको भन्दै उनले देउवा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको बताए ।
उनले अध्यादेशले उल्टै काँग्रेसलाई पनि अप्ठेरो पर्न सक्ने बताए ।‘यो अध्यादेशले काँग्रेसलाई पनि अप्ठेरो पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हरेक पार्टी पाँच टुक्रा हुने अवस्था आयो ।’ ओली सरकारले विघटन गरेको अधिवेश व्युतिएपछि बनेको देउवा सरकारले गल्ती गर्ने अधिकारसमेत नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्चले संसद विघटन नरोकेको भए संविधान कोल्याप्स हुने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘संसद व्युँतिएपछि बनेको सरकारले पुनः सोही गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।’
यस्तै, संविधानविद् त्रिपाठीले देशमा संघीयताको विकल्प नभएको समेत बताएका छन् । आइतबार नै धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
अहिले देशमा संघीयता सफल हुन्न कि भन्ने आशंका पैदा भईरहेको भन्दै उनले ‘लोकतन्त्रनै बलियो बनाउन नसक्दासम्म संघीयता बचाउन सकिँदैन ।’ संघीयताको विकल्प संघीयतानै भएकाले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
संघीयताकै कारण देश टुक्रिएको उदाहरण नभएको उनको दाबी छ । संघीय प्रणाली बलियो बनाउनका लागि लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘पहिला लोकतन्त्र बलियो बताउन शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ ।’
उनले शक्ति विकेन्द्रीकरणको शिद्धान्त अनुसार अगाडि नबढेर केन्द्रमै अधिकार राख्दा सोभियतसंघ टुक्रिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।