सरकारले राजनीति दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जस्तै गरी विरोध भएको छ ।
देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल दल विहीन बनेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पर्दथ्यो । सरकारले अध्यादेश ल्यायो । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भए ।
अब देउवाले सत्ता टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेको आरोप पनि खेप्नुपर्ने भएको छ । संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि विकृत बनाउन देउवाले भूमिका खेलेको आरोप आगामी दिनमा उनले पक्कै पनि खेप्नुपर्ने छ । देउवाले मात्र होइन काँग्रेसको सभापति भएकाले यो आरोप काँग्रेसलाई पनि लाग्ने छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमा बुद्धि पुर्याएका भए माधव नेपाललाई दल विहीन बन्नबाट जोगाउन अध्यादेश नै जारी गर्नुपर्दैनथ्यो, तर देउवाले न आफै बुद्धि पुर्याए, न त पार्टीका अरू नेताले दिएको सुझाव नै माने ।
सुरुमा केपी ओलीको सरकारका विरुद्ध उत्रन नै तयार नभएका सभापति देउवालाई ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमका विरुद्ध पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सडकमा आउन बाध्य पारेका हुन् ।
अध्यादेश ल्याउनु सरकार र प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । संसद् नचलेका बेला अपर्झट केही गर्नु पर्यो भने संविधानले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यो राम्रो मनसायलाई जथाभाबी प्रयोग नगर्दा राम्रो हो ।
तर्ककै लागि यो अध्यादेश लोकतन्त्रवादीको रक्षाका लागि, हिजो संविधान जोगाउन लागेका माधव नेपाल जस्ता नेता दल विहीन नहुन ल्याइएको हो भन्न सकिएला तर यो निर्णयले नेपाली काँग्रेसलाई लामो समयसम्म दाग लाग्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापना गरेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न काँग्रेस सभापति देउवा तयार भएको भए अहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको अपजसको भारी बोक्नुपर्ने थिएन ।
त्यो समयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएकै अवस्थामा पार्टी विभाजन हुन्थ्यो । जसका कारणले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्य पनि पुरा हुन्थ्यो र अध्यादेश जारी गरेको अपजस पनि न देउवालाई आइलाग्थ्यो न त काँग्रेसलाई ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने फैसला आउनु अगावै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । पौडेलले पार्टीका औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा यो प्रस्ताव राखेका थिए । तर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नभएको भन्दै आलटाल गरे ।
उक्त समयमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले पनि सबै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन भनेका थिए । प्रचण्ड र नेपालले नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए आफूहरूले मतदान गरेर ओली सरकार फालिदिने प्रस्ताव समेत गरेका थिए ।
केपी ओलीको सरकार नेकपा भएकै अवस्थामा फालिएको भए, केपी ओलीले नै पार्टी विभाजन गराउँथे । प्रचण्ड र नेपाल एकै ठाउँ हुँदा ओली केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा थिए । त्यसो भएको अवस्थामा दल विभाजन गर्न ओलीले नै ४० प्रतिशतको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दथे ।
त्यो बेलामा बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर एकमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भए ती सरकार पनि ढल्थे । तर प्रदेश नम्बर एकमा रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने राजीव कोइरालालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि देउवाको इच्छा त्यता तर्फ नगएको चर्चा त्यही बेलामा हुने गरेको थियो ।
अर्को तर्फ त्यो बेलासम्म देउवासँग ओली मोह कायम नै थियो । ओलीले संवैधानिक अंगमा समेत देउवालाई भाग छुटाएकै थिए । त्यही भएर देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मानेनन् । जसले गर्दा अहिले अध्यादेश जारी गरेको अपजस खेप्नै पर्ने बाध्यतामा पुगे ।
