नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार समर्थक भनिएका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएमा नढल्ने दाबी गरिएको छ ।
देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही साउन ३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन् ।
विश्वासको मत लिएसँगै देउवा सरकार शक्तिशाली बनेको कानुन व्यवसायीहरु दाबी गर्छन् । उनीहरुकाअनुसार देउवा सरकारविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्दैन । दुई वर्षपछि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
यसर्थ आगामी निर्वाचनको परीणाम नआउँदासम्म देउवा सरकार कायम रहने दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको देउवा सरकार दलहरुको समर्थनमा नभई सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो ।
जस कारण समर्थक भनिएका माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा संविधानको धारा १०० आकर्षित नहुने भएकाले वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएमा देउवा सरकारले विश्वासको मत लिनुर्दैन ।
‘देउवा सरकार दलहरुकोमा नभई सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो’, क्यानडानेपालसँग वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘यसर्थ सत्ता साझेदार दलले फिर्ता लिएको भन्दै देउवा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्दैन । संविधानको धारा १०० यो सरकारप्रति आकर्षित हुँदैन ।’
उनकाअनुसार देउवा सरकार दुई वर्ष शक्तिशाली देखिएका छन् । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्नेछ । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार देउवा सरकारले यही साउन ३ गते लिइसकेका छन् ।
विश्वासको मत नपाएको भए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने वा चुनावमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । तर, विश्वासको मत पाएर शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले दलहरुसहित जनताको मन कसरी जित्लान्, यो उनको कर्मले देखाउने छ, आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नेछ ।
