नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावल अमेरिकी मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा जानकार नेता हुन् ।
उनी यसकारण एमसीसीका जानकार हुन् कि तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा रावल पनि सदस्य थिए र महिनौं लगाएर कार्यदलले यसबारे प्रतिवेदन तयार पारेर केपी ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको थियो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेका सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नै नभई कार्यान्वयन हुन थालेको र नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए । एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु संसदमा पेश गरिनुपर्ने उनले बताए ।
संसदमा बोल्दै एमाले नेता रावलले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँबाट सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई भन्न चाहान्छु– जुन सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ, त्यो सँगसँगै अरु थुप्रै गोप्य सम्झौता भएका छन् ।… अमेरिकी राजदुत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन, लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रशारित भएको छ ।… हाम्रो संविधानभन्दा माथि अरु कुनै देशको कानुन हुन सक्दैन ।’
रावलले अगाडि भने, ‘एमसीसीसँग भएका मूल सम्झौतासँगै अरु सबै सम्झौताहरु यहाँ (संसदमा) प्रस्तुत गरियोस् । नेपाली जनतालाई यो थाहा पाउने अधिकार छ । त्यहाँ भएका राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीतका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने राष्ट्रघात हुनेछ ।’
