निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ । निर्वाचन आयोगमा सोमवार भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सनाखत पश्चात् आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको हो ।

कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनामध्ये यादवको पक्षमा ३४ र महन्थ ठाकुरको पक्षमा १६ सदस्यले सनाखत गरे । एक जना(रेसम चौधरी) तटस्थ रहे । आधिकारिकता पाएसँगै अब जसपाको चुनाव चिन्ह, नाम र झन्डा यादव पक्षले पाएको छ ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकता भएको जसपा एक वर्षमै विभाजन भएको छ । गत वैशाख ८ गते ओलीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबिच ‘चमत्कारिक’ एकताको घोषणा भएर वैशाख १० गत जसपा बनेको थियो । गठनको १५ महिनापछि विभाजित भएको छ ।

सत्ताको पछि लागेर विभाजन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपा एकै ठाउँमा थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै विरोधसमेत गरेको थियो । तर, दोस्रो पटकको विघटनसँगै ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेमा जसपामा विवाद चर्कियो । ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका पक्षमा उभिए भने यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष विपक्षमा उभिए । ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी समेत भयो । तर, प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएसँगै महन्थले यु टर्न नै गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए । तर, त्यसले जसपा विभाजन रोक्न सकेन ।

सकसमा महन्थ

उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएको आयोगले ठाकुर पक्षलाई अर्को दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ । उनीसँग नयाँ दल दर्ता गर्ने विकल्प खुला छ । तर, त्यसका केही जटिलता भने छन् । आयोगले नयाँ पार्टी खोल्ने अवसर दिए पनि महन्थ पक्ष दोधारमा परेको छ । नयाँ दल दर्ता गर्दा वर्तमान सांसदको पद पनि जाने भएकाले ठाकुर पक्ष आफ्ना जनप्रतिनिधि जोगाउने वा नयाँ दल दर्ता गर्ने अन्योलमा परेको छ । नयाँ दल बनाएर अघि बढेमा उनको पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधि कानुनी रूपमा पदमुक्त हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेको सूचना दिनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । उनीसँग अर्को विकल्प पनि छ । आत्मालोचना गरेर जसपामा बस्ने । नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा नगई जसपामा रहेमा भने सांसद पद जोगिन सक्छ । तर, यसो गर्न महन्थलाई ठुलो नैतिक सङ्कट पर्ने छ । सँगै जसपामा रहँदा उनलाई राजनीतिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने छ । किनकि सबै कमिटीमा उपेन्द्र पक्ष बहुमतमा छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा जाने, आयोगको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा जाने वा जसपामा रहने भन्ने निर्णय ठाकुर पक्षले लिइसकेको छैन । आयोगमा सनाखतपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आत्मालोचना गरेर आए पार्टीमा ठाउँ दिइने बताएका थिए ।

विना कुनै राजनीतिक मतभेद जसपा विभाजन भएको छ । पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म एकै ठाउँमा रहेको जसपा दोस्रो विघटनमा सत्ता समर्थक र विपक्षी बन्यो । एक पक्ष सरकारमा समेत सामेल भयो भलै सर्वोच्चको आदेशका कारण लामो समय बस्न पाएन । अहिले अवस्था फेरियो । तत्कालीन अवस्थामा कमजोर रहेको यादव पक्षले आधिकारिकता पाएको छ । कतिसम्म भने यसअघि ओली सरकारको कदमको समर्थन गर्ने नेता नै उपेन्द्र यादव पक्षमा आएका छन् । अहिले हेर्दा उपेन्द्रसँग पार्टी छ सांसद पनि छन् । उनीहरू अब सरकारमा सहभागी हुनेछन् । तर, समस्या महन्थ पक्षलाई परेको छ । महन्थ पक्ष तत्काल सरकारमा जाने त कता हो कता अब आफ्नै सांसद पद जोगाउनसमेत सकस पर्ने भएको छ । पुनः जसपामा आत्मसमर्पण गरौँ ठुलो नैतिक र राजनीतिक सङ्कट नगरौँ सांसद पद जाने डर । नयाँ दल दर्ता गर्ने विकल्प त छ तर, त्यसले पनि सांसद पद जोगिँदैन । यसअघि ओली सत्ताको पछि लाग्दा महन्थले आफैले निम्त्याएको सङ्कट हो यो । केही समय धैर्य गरेको भए अहिले जसपा एकीकृत रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेको हुन्थ्यो । तर, हतारमा लतार गर्दा महन्थ आफै यता न उताको जस्तो भएका छन् । यद्यपि उनी कसरी अघि बढ्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।