नेपाल शिक्षक महासङ्घमा आवद्ध करिब डेढ लाख शिक्षक आन्दोलित बनेका छन् । पेशागत हकहित तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधारको माग गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
विगतमा शिक्षकहरूका ३० बुँदे माग सम्बोधन गर्नेगरी सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा ३३ बुँदे मागसहित शिक्षकहरूले देशव्यापी आन्दोलन थालेका हुन् । यसअघि पालिकास्तरीय आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरू सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय धाएपनि अन्ततः प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलन परिचालन समिति प्रदेश नं १ का सह–अध्यक्ष राजेशप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेशबाट पनि सुनुवाइ नभए शिक्षा मन्त्रालयमै पुगेर धर्नामा बस्ने यादवको भनाइ छ । प्रदेश एकका शिक्षकहरू आन्दोलनस्वरुप शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटअगाडि धर्नामा बसेका थिए ।
बिहान १० बजेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटअगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूले दिउँसोखेरि प्रदेश सचिवमाफएत मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउनेक्रममा भने प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएको यादवले बताए । देशव्यापी रूपमा आन्दोलित शिक्षकहरूले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए ।
‘हामीले पालिकास्तरीय आन्दोलनबाट सुरु गरेका हौँ, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसमक्ष पनि पुग्यौँ,’ उनले भने, ‘अब, प्रदेश सरकारबाट पनि सुनुवाइ नभएमा अर्को साता शिक्षा मन्त्रालयको गेटमा धर्ना बस्नेछौँ ।’
शिक्षकको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घमा हाल देशभरिका करिब डेढ लाख शिक्षक आवद्ध छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ४० हजार संख्यामा शिक्षक आवद्ध छन् । ४० हजार शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्दै केही शिक्षकहरूले मुख्यमन्त्री राईसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी समान व्यवहार लागू गर्न, देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न, संविधानको धारा १ को शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध व्यवहारमा लागू गर्न, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नलगायत माग गरेका छन् ।
यस्तै, विद्यालय शिक्षाको विकासको लागि संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्न, संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना गर्न, विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची–९)मा राख्न, सबै प्रदेश र स्थानिय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा एकरुपता हुनु पर्ने, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि कोभिडविरुद्धको खोप अविलम्ब उपलब्ध गराउन, सङ्कमित शिक्षक कर्मचारीको निःशुल्क उपचार गर्न र बिमाको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् ।
