‘माधव नेपालजस्ता लाज शरम हराएका मान्छेको पछाडि लाग्नेहरू कमीकमजोरी महसुस गरी पार्टीमा आएर काम गर्न चाहे अवसर दिन सकिन्छ तर माधव नेपालको हकमा गल्ती कमजोरी, आत्मालोचना गर्ने कुनै ठाउँ छैन,’ बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधवार नेपालविरुद्ध कडा एवं आक्रामक अभिव्यक्ति दिए ।
सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा ओलीको आक्रोशमा थियो । उनले आफू सत्ताबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण नै माधव नेपाल भएको ठोकुवासमेत गरे । ‘हाम्रै पार्टीभित्र विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ यस्तो भयो, पार्टीका कमजोर तत्त्व, बिकाउ मालहरू प्रतिक्रियावादीका पछिपछि लागेर आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि कहिले राष्ट्रपतिकहाँ विरोधीलाई अगाडि लगाएर पुगे, कहिले अदालत पुगे’ ओलीको भनाइ थियो ।
बालकोट पुगेर ओलीले ‘नेपालको हकमा पार्टीमा कुनै स्थान नभएको’ स्पष्ट पारे । नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै उनलाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको घोषणा गरे । १० बुँदे सहमति पत्रपछि मत्थरजस्तो देखिएको एमाले विवाद बुधवारको ओलीको भाषणले सतहमा ल्याइ दिएको छ । सहमति पत्र कार्यान्वयन नहुँदै विवाद पुनः चर्किएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले पनि एमाले विवाद अब मिल्नेभन्दा चर्किनेतिर गएको सङ्केत गर्छ ।
‘हाम्रै पार्टीभित्र विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ यस्तो भयो, पार्टीका कमजोर तत्त्व, बिकाउ मालहरू प्रतिक्रियावादीका पछिपछि लागेर आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि कहिले राष्ट्रपतिकहाँ विरोधीलाई अगाडि लगाएर पुगे, कहिले अदालत पुगे’।
एक अर्काविनाको एकता !
माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको घोषणा गरेका ओलीले उनको पछि लागेका अन्य नेताहरूलाई भने पार्टीमा स्वागत गर्न सकिने सङ्केत गरेका छन् । ‘माधव नेपालजस्ता लाज शरम हराएका मान्छेको पछाडि लाग्नेहरू कमीकमजोरी महसुस गरी पार्टीमा आएर काम गर्न चाहे अवसर दिन सकिन्छ,’ नेपाल समूहमा रहेका अन्य नेताहरूलाई एकतामा सामेल गर्न ओलीले बुधवार भनेका थिए । यस्तै रणनीति नेपाल पक्षको पनि छ । नेपाल पक्षका केही नेता एकताको पक्षमा भए पनि नेपालसहितका केही नेता भने ओली विनाको पार्टी नै कल्पना गरिरहेका छन् ।
कार्यदलको १० बुँदे सहमति प्रस्ताव बुझेको केही दिनमै ओलीले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । मङ्गलवार मात्रै नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावल, ओली पक्षका संयोजक सुवास नेम्वाङ र सदस्य विष्णु पौडेलले कोटेश्वर पुगेर नेता नेपाललाई दस बुँदे सहमति बुझाएका थिए भने अध्यक्ष ओलीलाई सोमबारै बुझाएका थिए । दुवै नेताबिच कार्यदलका विषयमा समेत छलफल भएको छैन । अदालतको फैसला अघिल्लो दिन दस बुँदे सहमति गरेका कार्यदल सदस्यहरू पनि ओली र नेपालको बढ्दो दूरीले अलमलमा परेका छन् । स्थायी समिति बैठकअघि दुई नेताबिच भेट गराउने र सहमति प्रस्तावबारे छलफल गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।
नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिन्छ ?
बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक देउवा नेता नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । भेटमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको छलफलमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ । छलफलमा सहभागी काँगेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री देउवालाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नेता नेपालले सुझाव दिएको बताए । नेता नेपालले सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्न पनि सुझाव दिए । दुई नेताबिच विश्वासको मत दिने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
तर, यस विषयमा कुनै टुंगोमा नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पक्षमा देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने र नपर्ने दुई थरी मत छ । एकथरि नेताले विश्वासको मत दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरीले बुधवार एक अन्तरवार्तामा देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बताएका छन् । देउवा नेपाल समूहका २३ सांसदहरूको समेत सहयोगमा मङ्गलवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । देउवाले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । अहिले संसद् पनि आह्वान भएको छैन । अब दुई चार दिनमा संसद् आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । नेपाल पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि ह्विप लाग्दैन । कारबाही पनि भोग्नुपर्दैन । तर नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिँदा एमाले एकतामा भने ठुलो धक्का लाग्नेछ ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी २९ साउनभित्र अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ (६) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई विश्वासको मत पाउन एमाले वा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मत चाहिन्छ । यदि देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुन्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसलामा ७६(५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्दा वा विश्वासको मत दिँदा हृवीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नहुने पनि फैसला छ ।