विपक्षी गठबन्धनबाट बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारको मिसन ‘पूर्ण अवधि संसद्’ भन्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्टिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले संसद्लाई पूर्ण अवधि चलाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई दुईपटक विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पूर्ण अवधि संसद्को माग गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले विपक्षी गठबन्धनको सुरुदेखिको लक्ष्य नै मिसन गर्भमेन्ट र पूर्ण अवधि संसद् रहेको उल्लेख गर्दै संसद्को पूर्ण अवधिलाई सरकारले ख्याल गर्ने बताए ।
‘विपक्षी गठबन्धनको लक्ष्य नै पूर्ण अवधिको संसद् हो, पाँच दलीय गठबन्धनले हिजो आन्दोलनका क्रममा पनि त्यही भनेको हो, यो संसद्ले आयु पूरा गरोस् भन्ने सबैको चाहना छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेता विश्वकर्माले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले हतार नगरी ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिने र संसद्लाई पूर्ण अवधि लैजाने दाबी गरे । ‘यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ, विश्वासको मतसँगै संसद्ले पूर्ण जीवन पाउँछ,’ विश्वकर्माले थपे ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी २९ साउनभित्र अर्थात् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ (६) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई विश्वासको मत पाउन एमाले वा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मत चाहिन्छ । यदि देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएर मध्यावधि चुनाव घोषणा हुन्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसलामा ७६(५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्दा वा विश्वासको मत दिँदा हृवीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नहुने पनि फैसला छ ।
तर, सो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेमा भने संविधानमा संसद् बचाउने अन्य कुनै विकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले संसद्बाट विश्वास लिन नसकेमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउनेछ । त्यस्तो अवस्था आएमा भने पुनः ६ महिनाभित्रमा अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सबैलाई विश्वासमा लिएर सुझबुझपूर्ण ढंगबाट संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।
