कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मंगलबार अबेर साँझ उनले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ लिए ।
४१ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै बाहिरिएका देउवा फेरि ओलीलाई नै विस्थापित गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् ।
पहिलो पटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २६ वर्षपछि पाँचौ पटक पुनः मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेका हुन् । २०५२ मा पहिलो पटक झण्डै डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
२०५२ पछि उनी ७ साउन २०५८ मा प्रधानमन्त्री बने । २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरेपछि बाहिरिए । २० जेठ २०६१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २३ जेठ २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर, निर्वाचन गर्न नसकेको भन्दै अक्षम घोषणा गरेर अपदस्त गरे ।
०७४ मा माओवादीको समर्थनमा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले पाँचौ पटक पनि देउवा माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको असिग्राममा जन्मेका (२००३) देउवा २०१७ सालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । २०२८ सालमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बनेका उनी पटक–पटक गरी १० वर्षभन्दा बढी जेल परे ।
२०४८ सालमा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनेका देउवा ०४८ मै कांग्रेस नेतृत्वको बहुमत सरकारका गृहमन्त्री बने । ०५९ सालमा कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरेका उनले राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन बढ्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच एकता गरे ।
६ दशकदेखि कांग्रेसको अनवरत राजनीतिमा सक्रिय देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका हुन् । देउवा यस्ता भाग्यमानी नेता हुन, जो २०४८ सालदेखि लगातार संसदीय निर्वाचन जित्दै आएका छन् ।
पहिलो गाँसमै ढुंगा !
यसअघि चार पटक सत्ताको सिँढी(कार्यकारी) चढेका देउवालाई सम्भवतः सबैभन्दा बढी यस पटक चुनौती छ । मंगलबार सपत लिँदै उनले पहिलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दा शीतलनिवासले संविधानको धारासमेत उल्लेख गरेन ।
जसमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८–३–२८ को फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’ तर, अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम नियुक्ति गरिएको पत्र दिएपछि उनले सपत लिन मानेनन् । राष्ट्रपति कार्यालय सपथ सच्याउन तयार भएन । त्यही कारण ६ बजे हुने भनिएको सपथ साढे ८ बजे मात्रै लिए । राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि मात्र बेलुका ८ः२५ मा सपथ भयो ।
सपथपछि पनि प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसमेत नदिई राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् । औपचारिक शिष्टता पनि पूरा नगरी राष्ट्रपति समारोहबाट बाहिरिइन् । समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएनन् । यो देउवालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा जस्तै भयो ।
यसले थप संकेत पनि गर्छ । आगामी दनिमा राष्ट्रपतिबाट उनलाई असहयोग हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले गरेको निर्णय जसरी रातारात सदर हुन्थे त्यो सम्भवतः अब रोकिने छ । देउवाले गरेको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समय अड्किन सक्छन् । मंगलबारको सपत समारोहमा देखिएका दृष्यले यही संकेत गर्छ ।
चुनौतीका चाङ
देउवाले राष्ट्रपतिको असहयोग मात्रै होइन अन्य थुप्रै च्नौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । उनलाई पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वासको मत लिनु हुनेछ । यसअघिको दाबीका आधारमा सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
गठबन्धनलाई कायम राख्दै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु देउवालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । एमालेका २६ सांसदसहित माओवादी केन्द्रसमेतका दलहरूको समर्थनमा बहुमतसहित जेठ ७ गते देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए ।
संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
संसदको गणित अहिले पनि क्लियर छ । विपक्षी गठबन्धनमा सामेल एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले फ्लो क्रस नगरे उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ । एमाले विवाद साम्य भई पार्टी एकढिक्का भए देउवाका पक्षमा बहुमत पुग्न कठिन छ ।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपा (भट्टराई–यादव पक्ष)को १२ मतले मात्र बहुमत पुग्दैन । देउवाले या महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित जसपाको सिंगो पार्टीको समर्थन जुटाउनुपर्छ या त एमालेको नेपाल–खनाल खेमाका सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।
जबकि नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनबाट पनि बाहिरिसकेको छ । नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यो भयो सत्ता संकट । सत्ता संकटसँगै स्वास्थ्य संकटको पनि सामना गर्नुपर्ने छ । कोभिड संक्रमण केही कम भएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको भए पनि खतरा टरेको छैन । सबै नागरिकलाई खोपको व्इववस्था गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो ।
थला परेको अर्थतन्त्रलाई जनतामा आशाका किरण जगाउनु पर्ने दायित्व सरकारको कांधमा छ । यति गर्न नसकेको अवस्थामा यसअघिका सरकारले गर्न नसकेका कामको अपजस पनि उनले लिनुपर्नेछ । स्वास्थ्य संकटसँगै संवैधानिक संकटउन्मुख कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेववारी पनि देउवाको काँधमै छ । भदौमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
धेरै अपेक्षा छैनन् !
चार पटक टेस्टेड प्रधानमन्त्री देउवासँग बास्तवमा आम मानिसका धेरै अपेक्षा छैनन् । यसअघि उनका चार कार्यकालमा कुने चमत्कारिक काम भएका जनताले महसुश गरेका छैनन् । कुनै चमत्कारिक काम सरकारले गरोस् भन्ने आम अपेक्षा अहिले पनि छैन ।
त्यो अपेक्षा आम मान्छेले देउवासँग राख्दैनन् । ओलीको स्वेच्छाचारी शासनबाट आजित नागरिकले ओलीको बहिर्गमनपछि रहात महसुश गरेको हुनपर्छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन सन्निकट छ । यस्तो अवस्थमा पार्टीभित्रै इतर समूह पनि उनका सामू चुनौती बनेर आउने छ । सभापतिकोसमेत दाबेदार देउवालाई आफ्नै पार्टीका नेतालाई मिलाउन समस्या हुनेछ ।
विपक्षी गठबन्धन कायम गरेर उनले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सके देउवा सरकारको पहिलो ठूलो सफलता हुनेछ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने पनि सम्भवतः उनकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्नेछ ।
चुनावी सरकार भए पनि मंगलबार साँझ उनले गरेको पहिलो निर्णयअनुसार चैतभित्रै सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न सके अर्को सफलता हुनेछ । त्यसपछि उनको काँधमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने हुनेछ । तोकिएकै समयमा सफलतापूर्वक निर्वाचन गराउन सकेमात्रै पनि उनको सरकार सफल हुनेछ ।