सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बिघटन बदर गरेपछि त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि युवा सङ्घका नेता–कार्यकर्ताले उक्त फैसलाविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध नाराबाजी गरेका उनीहरूले अदालतका सबैखाले फैसला मान्न नसकिने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता कार्यकताले सर्वोच्चको आदेश लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै नारा लगाएका थिए ।
सोमबार सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले मिति र समय नै तोकेर आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मङ्गलवार अपराह्न ५ बजेभित्र) संविधानसम्मत रूपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्ने गराउनु भनी राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा सङ्घीय संसद्को पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्। देउवाको सरकारले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको ३० दिन भित्रमा संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति आउनेछ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै विपक्षी गठबन्धनको बैठक माधव कुमार नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको थियो । बैठकमा नेता नेपालले अब आफू गठबन्धनमा नरहने जानकारी दिएका छन् । योसँगै शेरबहादुर देउवाको अब हुने सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिन गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।
