विवेकशील साझा पार्टीले सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले संविधानमाथिको मनपरी रोकिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सरदराज पाठकलले विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ ।
विवेकशील साझाले भनेको छ, ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ।’
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको भन्दै सो पार्टीले अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जननिर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरि चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्ने तर्क गरेको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ’दुई दिनभित्र’ शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्छ।
पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएको भन्दै विवेकशील साझाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुनःस्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो ठहर रहेको जनाएको छ ।
