पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय शासन प्रणालीको हत्या गरेर देशमा द्वन्द्व निम्त्याएको बताएका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेशबारे प्रतिक्रिया जनाउदै पूर्वमन्त्री साहले सर्वोच्च अदालतको संसदमा दलिय व्हिप न लाग्ने आदेश यो ब्यवस्थाकै विडम्बना हो ।
ग़लत संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण आज देशमा संकट निम्तिएको उनले बताए । दलीय शासन व्यवस्था प्रणालीमा दलीय अनुशासन लागू हुँदैन भन्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले दलीय प्रणालीको आत्माको हत्या गरेको उनको टिप्पणी छ ।
पूर्वमन्त्री साहले अदालतको फैसलाले दलीय प्रणालीको खुट्टा भाचिएको र व्यवस्थालाई नै अपांग बनाइदिएको बताए ।
“दलीय शाशन प्रणाली वर्तमान व्यवस्थाको आत्मा हो, र दलीय प्रणालीको आत्मा हो दलीय अनुशासन । आज सर्वोच्च अदालतले दलीय अनुशासन लागू हुँदैन भन्ने जुन फैसला गरेको छ, यसले दलीय प्रणालीको आत्माको हत्या भएको छ । यसले देशमा द्वन्द्व चर्काउने बाहेक केही गर्न सक्दैन ।
” पूर्वमन्त्री साहले भने, “तपाइँ हामीले हेरिरहेका छौँ कि जुन ढंगले न्यायालय राजनीतिमाथि हाबी भएको छ, यो सबै गलत संवैधानिक प्रावधानकै उपज हो । हामीले भन्दै आएका छौँ कि जुन अहिलेको संविधान छ, त्यो अस्पष्ट र कन्फ्युज्ड व्यवस्थाहरुको फ्युजनवाट बनेको खिचडी संविधान हो । र आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान व्यवस्था र संविधान असफल भईसक्यो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।”
पूर्वमन्त्री साहले संवैधानिक असफलताले नै न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरुलाई राजाको हैसियतमा पुर्याएको बताए । दलीय अनुशासन वा प्रणालीको वास्ता नगरी मनपरि ढंगले जुनसुकै अस्वभाविक निर्णय गर्ने राजाको विगत रहेकोले आजको निर्णय गर्ने न्यायाधीशले आफुलाई राजा ठानेर फैसला सुनाएको उनको टिप्पणी छ ।
