काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज पेसी तोकेको छ । सम्भवतः आज फैसला आउनेछ । दुबै पक्षको बहस सकिएपछि सो मुद्दामा सर्वोचले असार २१ गते हेर्दाहेर्दैमा राखेर आजका लागि पेसी तोकेको हो ।
रिट निवेदकको बहस, सरकारी वकिलको बहस, रिट निवेदकको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका सदस्यहरूको राय दिएसँगै सर्वोच्चले आजको लागे पेसी तोकेको थियो ।
गत असार २१ गते बहसमा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिन माग गरेका थिए ।
जवाफी बहसका क्रममा उनीहरुले इजलासमा उठेका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पटकपटक संसद विघटन गरेर संविधानको सीमा नाघेकोले अदालतले त्यसलाइ शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
एमिकस क्यूरीकातर्फबाट समेत ४ जना कानून व्यवसायीहरुले पक्ष र विपक्षमा आ(आफ्ना राय तथा सुझाव दिएका थिए ।
एमिकश क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक भएको राय दिए भने उषा मल्ल पाठकले भने संसद विघटन संविधानअनुसार भएको भन्दै चुनावको विकल्प नभएको राय दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्चमा गत जेठ १४ गतेबाट शुरु भएको रिटमाथिको सुनुवाईमा निवेदक, सरकार पक्ष, सभामुखतर्फका र ४ जना एमिकश क्युरीले बहस गरेपछि सुनुवाई सकिएको हो ।
गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० वटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो ।
ती रिट निवेदनमध्ये ४ वटामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गरिनुपर्ने माग छ भने २६ वटामा आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
