किसानलाई भुक्तानी गर्नकै लागि भनेर सरकारले सहुलियत ऋण पाएपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई ढुक्क भएको छ । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले २० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएपछि डिडिसी ढुक्क देखिएको हो ।
सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा १० वर्षका वार्षिक दुई–दुई करोडको दरले तिर्ने शर्तमा लागि २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको डिडिसीअन्तर्गतको विराटनगर दग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख गणेश यादवले बताए । सरकारले पठाएको रकम आइपुगेको जनाउँदै उनले मङ्गलबार नै किसानलाई भुक्तानी गर्ने जनाए ।
‘हामीले किसानलाई भुक्तानी गर्नकै लागि दुग्ध सङ्कलक सहकारीलाई पान नम्बरलगायत डिटेल मगाएका छौँ’, उनले केटिएम दैनिकसँग भने, ‘सम्पूर्ण विवरण पाइसकेपछि नै मङ्गलबार रकम पठाउँछौँ । सरकारले सहुलियत ऋण दिएपछि ढुक्क भयो ।’ दुग्धजन्य सामग्री देखाउँदै सामान बेचिसकेपछि तिर्नेगरी ऋण पाएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले उपलब्ध गराएको २० करोड रुपैयाँले डिडिसीलाई आत्मबल बढाएको र अब नियमित भुक्तानी हुने देखिएपछि त्यस्तो समस्या नदोहोरोनि उनको भनाइ छ ।
कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाका कारण बजारमा दुग्ध पदार्थको खपत घटेपछि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले प्रदेश १ र २ का समेत गरी ७ हजार किसानलाई चार महिनादेखिको १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
डिडिसीबाट दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा, किसानले पाउन सकेनन् भुक्तानी
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको इटहरी दुग्ध उत्पादक सहकारीले दैनिक १६...
बिहीबार, असार १७ २०७८कोभिडका कारण विवाह, व्रतबन्ध लगायतका अनुष्ठान र पार्टीहरू नहुँदा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममै थन्क्याउनु परेको बताउँदै प्रमुख यादवले दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरूबाट दैनिक सङ्कलित दूध प्रशोधन गरी दूध, घ्यू, दही, पाउडर दूध, पनिर, चिज, मख्खन लगायत बनाएर बिक्री गर्दै आएको बताए ।
आयोजनाले दैनिक २६ हजारदेखि ३० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्छ । त्यसमध्ये झन्डै २० हजार लिटर दूध इलामबाट मात्रै आउने गरेको छ । यसबाहेक सप्तरीबाट तीन हजार लिटर तथा धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, मोरङ, सुनसरीका किसानले पनि संस्थान मातहतकै दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूध बेच्ने गरेका छन् ।
दूध र दही बिक्री नभएपछि पाउडर उत्पादन गरी स्टक गरिएको छ । आयोजनासँग अहिले २६० टन पाउडर दूध छ । यस्तै ६० टन मख्खन र ५ टन घ्यू छ ।