सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको इटहरी दुग्ध उत्पादक सहकारीले दैनिक १६ सय लिटर दूध विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना ल्याउँछ । तर विराटनगरमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको उक्त दुग्ध वितरण आयोजनाले विगत चार महिनाको भुक्तानी रकम अड्काइदिँदा सहकारीले किसानलाई भुक्तानी दिनसमेत कठिनाइ भइरहेको छ ।
इटहरी दुग्ध सहकारीका प्रमुख उमेश वस्तीका अनुसार फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिनाको गरी ४६ लाख रुपैयाँ रकम डिडिसीले दिएको छैन । डिडिसीबाट भुक्तानी रकम नपाएपछि सहकारीले दाना, चोकर, औषधि तथा दुग्धजन्य सामग्री बिक्री गरेर सङ्कलन गरेको रकम किसानलाई उपलब्ध गराइरहेको छ ।
निजी कम्पनीभन्दा भरपर्दो ठानेर सरकारी आयोजनालाई किसानले दूधको रकम समयमा भुक्तानी नपाउँदा गाईभैंसीलाई खुवाउने चोकर, दाना, भिटामिनलगायत किन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘माघदेखि आयोजनाबाट भुक्तानी भएको थिएन, आइतबार माघको १५ दिनको रकम पठायो’, केटिएम दैनिकसँग वस्तीले भने, ‘अब फागुनदेखि जेठसम्मको भुक्तानी पाएका छैनौँ । त्यहाँ पनि दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम थन्किएको छ भन्ने सुनेको छु । यहाँ हामीले जसोतसो किसानलाई भुक्तानी दिन सकेका छौँ । नत्र त दूध सङ्कलनको काम पनि अड्किन्थ्यो ।’
यस्तै, व्यथा छ, सप्तरीको औली दुग्ध सहकारी संस्थाको । उक्त सहकारीले करिब तीन हजार लिटर दूध विराटनगर ल्याउँछ । तर उसको पनि फागुन महिनादेखिको भुक्तानी अड्केको छ । आयोजनाले चार महिनाको भुक्तानी नदिँदा औली सहकारीले किसानलाई पनि भुक्तानी गर्न सकेको छैन । करिब ७० लाख भुक्तानी अड्किँदा उक्त सहकारी सम्बद्ध किसानलाई पशु आहार किन्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ ।
आयोजना भन्छ : दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री छैन, ‘पकेट डेरी’का कारण समस्या बढ्यो
कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाका कारण बजारमा दुग्ध पदार्थको खपत घटेपछि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आयोजनाले प्रदेश १ र २ का समेत गरी ७ हजार किसानलाई चार महिनादेखिको १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख गणेश यादव बताउँछन् ।
‘जसोतसो माघको आधा महिनाको भुक्तानी दियौँ’, उनले केटिएम दैनिकसँग भने, ‘फागुदेखि जेठसम्मको भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ । अब चाँडै नै दिन्छौँ । निषेधाज्ञाका कारण हाम्रो गोदाम पनि दुग्धजन्य पदार्थले भरिभराउ छ । बजारमा बिक्री छैन ।’ कोभिडका कारण विवाह, व्रतबन्ध लगायतका अनुष्ठान र पार्टीहरू नहुँदा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममै थन्क्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।
दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरूबाट दैनिक सङ्कलित दूध प्रशोधन गरी आयोजनाले दूध, घ्यू, दही, पाउडर दूध, पनिर, चिज, मख्खन लगायत बनाएर बिक्री गर्दै आएको छ । त्यै पनि निषेधाज्ञाका कारण नबिक्दा गोदाम भरिभराउ भएको प्रमुख यादव बताउँछन् । ‘हामीले दुग्धजन्य पदार्थबाटै किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो । निषेधाज्ञाका कारण त्यै पनि बिक्री घटेको छ । गोदाम भरिएर हेटौँडा र काठमाडौँमा राख्न पठाउनु परेको छ । सामान यहीँ ड्यामेज हुन्छ भन्ने अर्को समस्या छ ।’
३० हजार दूध सङ्कलन, तीन हजार मात्र बिक्री
उक्त आयोजनाले दैनिक २६ हजारदेखि ३० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्छ । त्यसमध्ये झन्डै २० हजार लिटर दूध इलामबाट मात्रै आउने गरेको छ । यसबाहेक सप्तरीबाट तीन हजार लिटर तथा धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, मोरङ, सुनसरीका किसानले पनि संस्थान मातहतकै दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूध बेच्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्रका डेरीले किसानलाई प्रतिलिटर ५० रुपैयाँसम्म मूल्य दिने गरेका छन् । तर सरकारी संस्थानले प्रतिलिटर ४५ देखि ४६ रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन् ।
आयोजनाका अनुसार दैनिक तीन हजार लिटर दूध मात्रै बिक्री हुने गरेको छ । एक हजार लिटर हाराहारी दही र बाँकी पाउडर विक्री हुन्छ । तर, दूध र दही बिक्री नभएपछि पाउडर उत्पादन गरी स्टक गरिएको छ । आयोजनासँग अहिले २६० टन पाउडर दूध छ । यस्तै ६० टन मख्खन र ५ टन घ्यू छ ।
पकेट डेरीका कारण समस्या
त्यसै पनि हाम्रो देशमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सेवन गर्ने परिपाटी छैन । त्यसमाथि गाउँ–गाउँबाट किसानसँग सङ्कलन गरेर मोटरसाइकलमा उपभोक्ताको घर–घर पुर्याउने परिपाटीले सरकारी संस्थान धरापमा परेको छ । आयोजना प्रमुख यादव ‘पकेट डेरी’ मानिने उक्त व्यवहारका कारण किसान कम मूल्य पाउन विवस छन् भने उपभोक्ताले महँगो दाम हाले पनि शुद्ध दूध खान पाएका छैनन् ।
उनी भन्छन्, ‘किसानबाट सस्तोमा ल्याएर पानी हालेर महँगोमा बिक्री हुन्छ । घर–घरमा त्यस्तो दूध पुगेपछि उपभोक्ता पसलसम्म पुग्दैनन् । यसैले पनि सरकारी संस्थान घाटामा जान्छन् ।’
