सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मन्त्रीहरू पद गुमेसँगै सरकारी गाडीमा नै बालुवाटार पुगेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज गरेसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्।