यी हुन् सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका २० मन्त्रीहरू (सूचीसहित)

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । अदालतको उक्त आदेशसँगै २०* मन्त्री पद खारेज भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

पछिल्लो पटक नियुक्त गरिएका दुई उप्रधानमन्त्रीको पदै जाँदा पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने जोगिएको छ । अदालतको आदेशमा पौडेललाई उप्रधानमन्त्री नै सम्बोधन गरिएको छ ।

जिम्मेवारीमुक्त भएका मन्त्रीहरू

१) नामथर : रघुबीर महासेठ

यसअगाडी दिइएको पद : उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र

२) राजेन्द्र महतो

यसअगाडी दिइएको पद : उपप्रधानमन्त्री शहरी विकास

३) खगराज अधिकारी
यसअगाडी दिइएको पद : मन्त्री गृह

४) शरतसिंह भण्डारी

यसअगाडी दिइएको पद : मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई

५) अनिलकुमार झा
यसअगाडी दिइएको पद : मन्त्री खानेपानी

६) शेरबहादुर तामाङ
यसअगाडी दिइएको पद : मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

७) राजकिशोर यादव
यसअगाडी दिइएको पद :मन्त्री उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति

८) लक्ष्मणलाल कर्ण
यसअगाडी दिइएको पद :मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण