लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेका विधेयकप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सञ्चारमाध्यम प्रकाशन/प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा उक्त विधेयक दर्ता भएकोमा काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्तरूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संबद्र्धन र नियमनमा क्रियाशील छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा, अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी सञ्चार परिषद्को व्यवस्था छ । सोही परिषद्अन्तर्गत रहने रजिष्ट्रारले सञ्चारकर्मीलाई कैद र जरिवाना गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्वीकार गरिएको पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने स्वायत्त, स्वतन्त्र काउन्सिलजस्ता निकायका काम–कारबाही सरकारकै निकायबाट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको पूर्ण पाठ
