प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । सर्वोच्चले लिखित जवाफ दिन भनेको अन्तिम दिन बिहीबार उनीहरुले जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् भने सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
ओली र देउवालाई संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुला नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयको दाबी
शीतल निवासले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा पत्र पठाएका हुन् । जवाफमा ओली र देउवालाई संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुला नगरेको उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयम् राष्ट्रपतिको हो’, सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेकाले त्यही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा ७६ (१), (२) (३) र (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन। त्यो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।’
दुवै पक्षको दाबीलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । १५ बुँदामा पठाइएको राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता नै दलीय आधारमा सरकार गठन भएकाले दलहरूबिच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ ।
१८ बुँदामा ओलीको जिकिर
प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदामा विभिन्न दाबी गर्दै जवाफ पेस गरेका छन् । जवाफमा ओलीले पनि जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयको झैँ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर ओलीको छ । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् । कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको दाबीसमेत ओलीको छ।
प्रतिनिधिसभा फेरि पुनर्स्थापना भएमा मुलुकमा थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकता बढ्ने दाबी प्रधानमन्त्रीको छ । बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी जवाफमा गरिएको छ।
यसै गरी आफू पुस ५ मा गरेको विघटनमा दृढ रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको अवस्थाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने थप पुष्टि भएको दाबी गरेका छन् । ओलीले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट सांसदलाई नभएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बेला विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्नु गलत भएको ओलीको जवाफमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक रहेको उनको दाबी छ । निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि भएको तर्क ओलीले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक भएको उनले दोहोर्याएका छन् । कोभिड सङ्क्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन गर्ने, सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।
१८ बुँदामा पेस गरिएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेको र निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको, दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नभएको, धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्विप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत भएको, आफूले दलीय नियन्त्रण रहने गरी निर्णय गर्ने र अर्को दल विभाजन गराउने कार्य प्रारम्भ त नै दूषित भएको ठहर छ । त्यस्तै विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय भएकोसमेत जिकिर गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन : सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेस गरेको लिखि जवाफ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको भन्दा भिन्न छ । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले गैर संवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । सभामुख सापकोटाले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरिएको छ । उनले राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका काम गैर संवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भइसकेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिको कार्यालय नभई प्रतिनिधिसभा मात्र भएको दाबी सभामुख सापकोटाको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठाराघात भएको सभामुखको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएर सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरिएको सभामुखको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्प्रति यतिसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्य–मान्यता विपरीत कार्य कहिले पनि नभएको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । संसद्का अधिवेशनहरू आह्वान, स्थगन र विघटन गर्दासमेत कुनै परामर्श नगरिएको गुनासोसमेत जवाफमा छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशनको तयारी भइरहेको वेला ८ जेठ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र छैन, न्यूनतम नैतिक मूल्य–मान्यतासमेतको प्रतिकूल भएको उनको ठहर छ ।