मुख्यमन्त्री बनेको तीन दिनमै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपसहित मुख्यमन्त्रीको यसपालीको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समाववेश गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्व ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख चालू तर्फ र १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पूरा बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्व ४२ करोड पाएको छ । शसर्त अनुदान ४ अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान छ ।

प्रदेशले ४ अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यो वर्ष खर्च नहुने २ अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्व र नेपाल सरकारबाट १ अर्व ऋणबाट पुर्ति गरिने अर्थमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।

मुख्यमन्त्री आफैंले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा केही घटेको छ । संघ सरकारको सर्शत अनुदान रकम घटेकाले ३ अब कमको बजेट प्रस्तुत भएको हो ।

संघबाट करिब सात अर्ब पाएको गण्डकी सरकारले प्रदेशअन्र्तगतका स्थानीय तहलाई एक अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । हरेक तहका लागि एक करोडको साझेदारी कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।

कोभिड संकट जुध्न अस्पताल थप, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास

मुख्यमन्त्री नेपालीले कोभिड संकटसँध जुध्नका लागि गण्डकी विश्वविद्यालयमार्फत पाँच सय शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका छन् । अस्पतालमा साढे तीन सय शैय्याको जनरल र ५० शैय्याको मृटु तथा ५० शैय्याको मृगौलासम्बन्धी वार्ड रहनेछ ।

यसैगरी प्रदेशका दमौली र नवलपुरका अस्पतालसहितका अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरका रुपमा अघि बढाउने योजना बनाइएको छ । यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए ।

यस अघि नै पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट घोषणा गरिएको महिलाको स्तन, पाठेघर लगायतको क्यान्सर शल्यक्रिया निःशुल्क गर्नका लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले क्षेत्रीय रणनैतिक महत्वका सडकको स्तरोन्नति तथा विकासका कार्यमा जोड समेत दिएको छ ।

बजेटले कोभिडको संकटका कारण धराशायी भएका व्यवसायीलाई जीवनरक्षा कर्जा, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए ।

गण्डकी सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट वक्तव्य- पूर्णपाठ

माननीय सभामुख महोदय,

१. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका बीचमा नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने तथा प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल तुल्याउने दृढ विश्वासका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट म यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।

२. बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनमा आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने ज्ञात-अज्ञात अमर सहिदलाई स्मरण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नेपाली समाज रूपान्तरणको क्रममा अग्रपङ्तीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

३. विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड-१९ ले यस प्रदेशका नागरिकको दैनिक जनजीवनमा प्रतिकुल असर परेको छ। महामारीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाएका सबै नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कोरोनाबाट संक्रमित सबै जनालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यसका साथै कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रही सेवारत सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा यस अभियानमा खटिएका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, स्वयंसेवक र नागरिकहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।

४. विद्यमान राजनीतिक जटिलताका बीच यो सरकार गठन भई अति छोटो समयमा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक न्यायमा आधारित समाज र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको छ।

५. यो बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली, नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सत्ता साझेदार राजनैतिक दलहरू बीचको सहमतिलाई आधार मानेको छु। सरकार गठन र सरकारलाई अघि बढ्न मार्ग निर्देशन गर्नुहुने अग्रज जनप्रतिनिधिज्यूहरू, विषय विज्ञ, निजी क्षेत्र र आम नागरिकका अपेक्षा र सुझावलाई ध्यान दिएको छु।

६. चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना प्रकोपले सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूसँगै अर्थतन्त्र पनि नकरात्मक रुपले प्रभावित हुन पुगेको छ। हामी लामो समयको बन्दाबन्दी, नागरिकहरूको आर्थिक गतिविधिमा कमी, कोरोनाको त्रास र अन्यौलताका बीच गुज्रन बाध्य भएका छौं।

७. आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान गर्दा आर्थिक मितव्ययिता, कार्यान्वयन योग्यता, विकासको आवश्यकता, नागरिकका अपेक्षा, र सत्ता साझेदार राजनैतिक दलहरू बीचको समझदारीलाई प्राथमिकता दिएको छु। साथै कोभिड-१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको छु। यो बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको छु।

सभामुख महोदय,

८. चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको मन्त्रालयगत प्रगतिको छुट्टै विवरण तयार गरी पेश गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा कूल विनियोजनको ३७.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.७६ प्रतिशतले बढी हो। कुल खर्च मध्ये चालुतर्फ ५२.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.४६ प्रतिशत रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा ६८.१८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुन आएको छ।

सभामुख महोदय,

अब म, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

क. विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रदेशका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नु।

ख. संघीय संरचनाको बलियो आधार निर्माणका निम्ति प्रदेश सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनु।

ग. सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिंदै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सरकारी खर्चको उपादेयता बढाउनु।

घ. उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम परिचालन गर्दै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु।

ङ. आर्थिक-सामजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माणलाई तीब्रता दिनु।

च. संघीय ईकाइहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनु।

माथि उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न देहाय अनुसारका क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु।

क. कोरोना उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित बनाई कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने,

ख. स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार र दक्ष जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने,

ग. कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन राहत तथा पुनस्थापना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

घ. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,

ङ. भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिंदै अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका नयाँ आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने,

च. संविधान प्रदत्त प्रदेश क्षेत्राधिकारका विषयहरू थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने,

छ. संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयलाई जोड दिने,

ज. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, सर्वसुलभ र प्रविधिमैत्री बनाई नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,

झ. सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।

ञ. समन्वय, सहकार्य र एकताको भावना अनुसार प्रदेश सरकारका काम कारवाही अगाडि बढाउने,

सभामुख महोदय,

अब म, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा भएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

९. प्रदेश सरकारको स्रोतमा संकुचन आएतापनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू.१ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु।

१०. प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु. १ करोडका दरले विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहका मागमा आधारित आयोजना पूरा हुने विश्वास लिएको छु।

११. स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधिन प्रशासनिक भवन पूरा गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

१२. प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत रु. ६० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।

सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

कोरोना रोगको रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार

१३. प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

१४. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।

१५. संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा सुविधा बिस्तार गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

१६. स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर (Cervical Cancer) र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

१७. दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एयर लिफ्टिङ्ग कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु।

१८. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. 1 करोड 50 लाख बजेट छुट्‌याएको छु।

१९. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ५० शैया भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, मृगौला पीडित विरामीका लागि डायलाइसिस सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

२०. मुख्य राजमार्ग पर्ने नवलपूरको मध्यविन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बाग्लुङको धौलागिरी अस्पताल र स्याङ्जाको भीरकोट नगर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

२१. स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शैयाको अस्पताल बनाउन प्रकृया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु।

२२. गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैयाको जनरल, ५० शैयाको मुटु रोग, ५० शैयाको अर्बुद रोग, ५० शैयाको मृगौला रोग सहित ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

२३. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब विरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यस्ता रोगबाट पीडित बिरामीहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी औषधि उपचारको लागि मासिक रु. ४ हजारका दरले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।

२४. प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइनेछ। प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न “स्वास्थ्य बीमाः सरकारको जिम्मा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

२५. स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत वार्षिक रु. ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

२६. आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि

२७. गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

२८. प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

२९. एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न ”सहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम” को लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सहिदस्मृति आवासीय विद्यालयको संरचना स्तरोन्नति तथा मर्मत संभारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार र संस्कृति

३०. नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

३१. प्रदेश भित्रका विपन्न समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका निम्ति “विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री” कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

३२. कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत मासिक रु. ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि रु. ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

३३. द्वन्द्व पीडित तथा सहिद परिवार र द्वन्द्वका क्रममा घाइते नागरिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, राहत प्रदान गर्न र सहिद स्मारक संरचनाहरुको मर्मत-सम्भारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

३४. बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी जाति, भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिएको छु। गीत, संगीत, कला, साहित्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नृत्यको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

३५. प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

३६. प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र “एक जिल्ला एक सहिद स्मारक पार्क” निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

३७. गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल जातिको सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

३८. महिला जागृति एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्न “सक्षम महिलाः समानान्तर पाइला” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

३९. स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

४०. महिलाको घरेलु श्रम तथा पारिवारिक हेरचाह सम्बन्धि क्रियाकलापको मूल्य कायम गरी प्रदेशको आयमा महिलाको योगदान सुनिश्चित सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।

४१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन, सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम साथै स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

४२. स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु।

४३. दलित समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

युवा तथा खेलकुद

४४. “सीप, दक्षता र रोजगारीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

४५. सामूहिक रुपमा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकार र युवा उद्यमीहरू बीच लगानी साझेदारीमा “उद्यमी युवाः समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

४६. समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानून, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छु।

४७. अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

४८. कृषि उपज बिक्रीका लागि समर्थन मूल्य तोकि बिक्री हुन नसकेको कृषिजन्य उत्पादनको खरिदका लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।

४९. विभिन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

५०. भू-बनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, सुन्तला, कागती, अलैंची, कफी, मरिच, सितल चिनी, म्याकेडेमीया नट्स, चेस्ट नट्स, च्याउ, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छु।

५१. पशु, फलफुल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नश्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु। गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्न जोड दिएको छु। अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका स्वस्थ विरुवा उत्पादनका निम्ति प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छु।

५२. स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन हिमाली जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

५३. कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएको छु।

५४. बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु। कृषि उपजको उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

५५. भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि पशुखोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

५६. भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू-उपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू-उपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

५७. सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। एक सहकारी-एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्न बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरेको छु।

पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम

५८. पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्न र पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, साइकल मार्ग, होमस्टे, लगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु। “एक निर्वाचन क्षेत्र–एक पर्यटकीय गन्तव्य” कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

५९. आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुर्‌याउन पर्यटन व्यवसायीलाई राहत कार्यक्रमसहित गण्डकी प्रदेशमा घुम्न आउने पर्यटकलाई विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा व्यवस्था गरेको छु।

६०. विपद्‍मा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

६१. पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधीकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै कोभिड-१९ ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभावलाई सम्बोधन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।

६२. नारायणी नदी किनारमा बीच पार्क (Beach Park) निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

उद्योग तथा आपूर्ति

६३. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पुँडीटार-तनहुँको घारी क्षेत्र र नवलपुरको लोकाहाखोला क्षेत्र गरी दुई स्थानमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

६४. कोभिड-१९ को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्टाएको छु।

६५. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

६६. प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

६७. प्राकृतिक स्रोत तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी जस्ता दहत्तर बहत्तर उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्ने र ब्लक, ईट्टा, स्लेट, कटिङ्ग ढुङ्गा, चुनढुङ्गा तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र चिप्स उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग व्यवसायलाई निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

६८. परम्परागत सीप, प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु, लघु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। परम्परागत सीप र पेशा भएका जातिको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण गरी व्यवसायिकताको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

६९. स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा प्रदेश भित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र नियमित बनाउन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु।

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण

७०. दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्दै जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

७१. ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका निम्ति बजेट व्यवस्था गरेको छु।

७२. प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको सुरक्षा र संरक्षणका लागि वन अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन्यजन्तुको तस्करी, डढेलो र अवैध उत्खनन् जस्ता गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

७३. वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

७४. प्रदेशभित्रका ताल तलैया, पोखरी, जलाशय र कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजिटलाइजेशन तथा संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएको छु।

७५. वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण, पारिस्थितिक प्रणाली, जलाधार क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु।

सडक, पुल तथा पूर्वाधार निर्माण

७६. प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक र सडकपुल निर्माणका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

७७. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बृहत् पोखरा चक्रपथ, भिमाद-डेढगाउँ-अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट-सिर्दिबास-रूइला भन्ज्याङ सडक निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

७८. प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

७९. नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी बाग्लुङको बिहुँबाट गल्कोटसम्म सुरङमार्ग र बाग्लुङको अर्नाकोट विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

यातायात व्यवस्थापन

८०. प्रदेशको यातायात क्षेत्रको विकासको निम्ति गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

८१. पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं. ९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गर्ने र वडा नं.- ३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

८२. सवारी साधनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सहरी यातायातलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ई-टिकट एवं ई-भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

भवन तथा आवास र शहरी विकास

८३. प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।

८४. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासोतीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

ऊर्जा, खानेपानी तथा जलस्रोत

८५. प्रदेशमा रहेका काठेपोललाई स्टीलपोलले बिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीकरण नपुगेका प्रदेशका सबै क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‌याउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु।

८६. स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा प्राथमिकता दिएको छु।

८७. जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर-एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।

८८. प्रदेशभित्रका खेतियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुग्ने गरी सिंचाई योजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिएको छु।

८९. कृषिका निम्ति चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा र कृषिको पकेटक्षेत्र लक्षित बिशेष सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

सूचना तथा सञ्चार

९०. नेपाल सरकारसँगको सहलगानीमा सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने तथा आमसञ्चार माध्यमलाई स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिक रूपमा विकास गर्न सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

९१. प्रदेशभित्रका सञ्चारगृहबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

शान्ति सुरक्षा तथा विपद्‍ व्यवस्थापन

९२. प्रदेश भित्र शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।

९३. जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्शाङ्कन गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, विकास र उपयोग गर्नलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद् पश्चात हुने खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषलाई बृद्धि गर्न रू.१ करोड विनियोजन गरेको छु।

सुशासन तथा शासकीय क्षेत्र

९४. प्रदेशको सार्वजनिक स्रोतमा आउने संकुचन र कोरोना महामारी रोगको रोकथाम नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यमा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएको छु।

९५. प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विदा पर्यटनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कार्यालय तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

९६. सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‌याउने गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाई कानूनी व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट विशिष्ट सम्मान प्रदान गर्न बजेटमा व्यवस्था मिलाएको छु।

९७. नेपाल सरकारबाट निजामती कर्मचारीको लागि गरिएको तलब वृद्दि दरमा एकरुपता हुने गरी प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको तलब वृद्धि समायोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको तहगत संरचना अनुसार तलब स्केल कायम गरेको छु।

९८. कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु।

९९. प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्तिको प्रक्षेपण, प्राप्ति, क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पदपूर्ती प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

१००. भौगोलिक सूचना प्रणालीको उपयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगलाई संस्थागत गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।

१०१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन भ्रष्ट्राचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

आयोजना व्यवस्थापन

१०२. आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय आयोजना बैङ्क सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

१०३. प्रदेश सरकारका अधुरा तथा क्रमागत आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।

१०४. “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास” कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने गरी रु. ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।

सभामुख महोदय,

अब म, बजेटमा उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१०५. माथि उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु. ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छु। जसमध्ये चालुतर्फ रु. १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत), पुँजिगततर्फ रु. १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २४ करोड (०.८ प्रतिशत) रहेको छ।

१०६. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू. ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान रु. ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान रु. ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान रु. ५४ करोड ९० लाख रहेको छ। यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रु. ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टी वापत प्राप्‍त हुने रु. ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु. ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार व्यहोर्दा रु. ४ अर्ब १० करोड न्यून हुनेछ। उक्त न्यून बजेट पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात रु. २ अर्ब १० करोड उपयोग गरिनेछ। नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु. २ अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट रु. १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट रु. १ अर्ब व्यहोरिने छ।

सभामुख महोदय,

अब म, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१०७. प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिलाई अबलम्वन गरेको छु।

१०८. प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छु।

१०९. कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी, संस्थागत सुधार तथा राजस्व प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

११०. सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरी समायोजन गरेको छु। अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन २०७९ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा दर्ता स्थानान्तरण (प्रादेशीकरण) गर्न आएमा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिई पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

१११. सवारी साधनको जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण छ-छ महिनामा गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी वार्षिक रुपमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु।

११२. कोभिड-१९ को कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञा अवधिभित्र तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाई जरिवाना लाग्ने अवस्था भएमा निजी सवारीको हकमा निषेधाज्ञा हटेको र सार्वजनिक सवारीको हकमा सार्वजनिक यातायात सेवा सुचारू भएको साठी दिनभित्र तिर्न आएमा कुनैपनि जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु।

११३. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कर तथा गैर कर राजस्व एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन गरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।

११४. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी समायोजन गरेको छु। मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायतका राजस्व साविक बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट नै संकलन गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।

११५. कृषि आयमा करको दर साविक बमोजिम नै कायम गरेको छु। कृषि आयमा लाग्ने कर भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

११६. विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोष र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कानून तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

११७. प्रदेश सरकारले लगाउने पर्यटन शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरी राजस्वको दायरामा ल्याइनेछ।

११८. कोभिड-19 को कारणले जारी निषेधाज्ञा अवधिभित्र आर्थिक विधेयक, २०७८ को दफा ३ को सवारी साधन कर अन्तर्गत उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने वा तिर्नु पर्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाएका कारण जरिवाना लाग्ने भएमा निषेधाज्ञा खुलेको साठी दिन भित्र तिर्न आएमा सो अवधिभित्र लाग्ने जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

११९. प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार, व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नविकरण लगायत सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउँदै राजस्वका दायरा तथा प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिएको छु।

१२०. कोभिड-१९ बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने आयकरमा छुट, बैंक ब्याजमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता सहुलियत प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

१२१. प्रदेश अन्तर्गतका ‘वनक्षेत्र’ र निजी जग्गामा रहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर-बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आर्थिक विधेयक, २०७८ को दफा ८ को अनुसूची–६ बमोजिम शुल्क लगाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत असूल उपर गरी सो को ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

१२२. राजस्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक, २०७८ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। उक्त प्रस्ताव सम्बत् २०७८ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

१२३. प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसकेको, राजस्व बाडँफाट वापत प्राप्त हुने रकम तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि केही कमी आएको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार केही घट्न गएको छ।

१२४. चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रदेश कानून अनुसार सृजित विभिन्न नयाँ संरचना, थप जनशक्ति र कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा चालु खर्चमा चाप पर्न गएको छ।

१२५. कोभिड-१९ महामारीको असर र प्रभाव छिट्टै नियन्त्रण भई विकास निर्माण, उद्योग, पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक प्रशासन लगायत नागरिकको दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै जाने विश्वास लिएको छु।

१२६. यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आय तथा रोजगारीका अवसरको सृजना हुने, समग्रमा आर्थिक वृद्धिले गति लिने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला निर्माण हुने विश्‍वास लिएको छु।

१२७. अन्तमा, बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका सबै निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालाको पर्याप्त सहयोग प्राप्‍त हुने विश्‍वास लिएको छु।

धन्यवाद।