प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आठौँ तथा बजेट अधिवेशनको मङ्गलबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक भएको हो ।
प्रदेश १ को बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु.३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको छ ।
कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु.१४ अर्व १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रु.१५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु.तीन अर्व २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.तीन करोड रहेको छ ।
यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले निष्कर्षमा बजेट कार्यावन्यनमा जाँदा ठोस उपलब्धि केही नहुने र लक्ष्यमा पुग्ने नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बजेटका बारेमा उनले ६ वटा कमजोरी औँल्याएका छन् ।
–कोरोनाको प्रभावको कारण चालू आर्थिक बर्ष १.१८% ले रिणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम नै नराखी अर्थतन्त्र चलायमान नै नगरी आगामी आ.ब.को आर्थिक वृद्धिदर ६% हुने अनुमान असम्भव र हास्यास्पद छ ।
–प्राथमिकता भनिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीय सरकारको अनुदानबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्र,अस्पतालहरुको सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट नै बिनियोजन छैन केवल शैया थप्ने हल्ला मात्र गरिएको छ,कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको ठोस कार्यक्रम बजेटमा छैन ।
–चालु आयोजनाहरु,बहुबर्षिय आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा अति न्यून बजेट छुट्याइएको छ अपेक्षित बिकाश र पुर्वाधार निर्माणको काम हुने देखिँदैन ।
–उत्पादन वृद्धि,रोजगारी सिर्जना र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको ठोस योजना छैन, केवल बिचौलिया पोस्ने कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा देखियो ।
–कही संघीय बजेटको भद्दा नक्कल,कतै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको कार्यक्रम समाबेश गरिनु सुनेजती सबै कार्यक्रम बजेटमा समाबेश गरिनुले कार्यवन्यन गर्ने निकाय सम्यन्त्र र श्रोतको अभावले कार्यवन्यन योग्य र सम्भव दुबै हुँदैन ।
–चालु आबमा गर्ने बिकाश निर्माणलागायतको काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गर्दा श्रोतको अभाव देखाउने सरकारले २ अर्व भन्दा बढी नगद मौज्दात रहने प्रक्षेपण लज्जास्पद छ ।
