सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वका सरकार नेकपा एमालेकै एक पक्षका कारण टिकेका हुन् । कर्णालीमा एमालेको माधव नेपाल पक्षका चार सांसदले फ्लोर क्रस नगरेको भए मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकार ढलिसकेको हुन्थ्यो ।
एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्थ्यो होला । कर्णालीमा एमाले एक्लैको झन्डै बहुमत छ । चार सांसदले आफ्नो पदसमेत धरापमा राखेर विश्वासको मत दिएका हुन् । केही समय सांसद पदसमेत गुमाएका उनीहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि माओवादीका भन्दा बढी एमालेका सांसद करिब दुई गुणा छन् । माओवादीका १२ सांसद मात्रै छन् । जबकि एमालेका २४ सांसद छन् । तर, १२ सांसद भएको दलले सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।
जसलाई केही दिनअघि एमालेका १७ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरू सबै माधव नेपाल पक्षकै हुन् । सुदूरपश्चिममा संसदीय दलमै नेपाल पक्षको दुई तिहाइ बहुमत छ । यसरी नेपाल पक्षका कारण माओवादीका दुई सरकार जोगिएका छन् ।
‘पूर्व माओवादीलाई काखी च्याप्दा’ सुदूरपश्चिममा कमजोर बन्यो ओली पक्ष
नेकपा एमालेका प्राय सबै कमिटीमा संस्थापन पक्षको दबदबा छ । अल्पमतमा...
बुधवार, जेठ २६ २०७८एमालेको नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छ । जहाँ नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा छन् । विपक्षी गठबन्धन अहिले हरेक क्षेत्रमा सफल देखिएको छ । दुई पटकका राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन विजयी भयो । बागमतीमा नेपाल पक्षकै खिमलाल देवकोटा विजयी भए भने लुम्बिनीमा काँग्रेसका दृगनारायण पाण्डेले जिते । दुवै क्षेत्रमा सत्तारुढ एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित भए । जबकि एमालेकै नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई साथ दिएको थियो । गण्डकीमा सरकार परिवर्तन गर्न समेत सफल भएको छ । गण्डकीमा एमालेको ओलीका विश्वास पात्र पृथ्वी शुब्बा गुरुङलाई विस्थापित गर्दै काँग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री बनेका छन् । गण्डकी सरकार फेरिनुमा भने नेपाल पक्षको खासै हात छैन । त्यहाँ उनी समर्थित दुई जना मात्रै सांसद छन् । उनी पनि मुख्यमन्त्री गुरुङका पक्षमा उभिएका थिए ।
नेपाल पक्ष केन्द्रमा पनि विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छ । विपक्षी गठबन्धनमार्फत काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षले हस्ताक्षर नै गरेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहकार्यमा रहेको नेपाल पक्षले केही प्रदेशमा भने एमालेकै ओली पक्षलाई साथ दिने संकेत गरेको छ ।
नेपाल पक्षले प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गरेको छ । प्रदेश १ मा नेपाल समूहको सहयोगका कारण आइतबार नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ । बागमती प्रदेशमा पार्टी एकताका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत भएको छ । नेपाल समूहले प्रदेश सरकारका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेर दोहोरो सहकार्यको रूपमा हेरेका छन् । तर एमालेकै कतिपय नेताहरू यसलाई एकतामा दबाब दिन लिइएको रणनीति समेत बताउँछन् । कतिपयलाई भने यसले एमालेमा विवाद सुल्झिने आशा पलाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटा र विष्णु पन्थीले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिएका थिए। प्रदेश १ मा भीम आचार्यले पार्टी मिलाउन पहल गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा विवाद समाधानका लागि राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।
विपक्षी गठबन्धन कायमै राख्ने प्रयास
बागमती, लुम्बिनी र प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गरेको नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सोमबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेता माधवकुमार नेपालबिच भेटवार्ता भएको छ । सधैँ देउवा निवासमा हुने गरेको विपक्षी गठबन्धनको छलफल सोमबार नेपाल निवासमा भयो । नेता नेपाललाई भेट्न देउवा र दाहाल उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । दाहाल र देउवालाई भेटेर ओलीले विपक्षी गठबन्धन पनि कायमै राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उनीहरूबिच करिब दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो। सो कुराकानीका क्रममा तीन पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र नेपालले सरकारलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि तीन प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने सहमति गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पनि मान्यता नदिएपछि पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल पक्षले राख्दै आएको माग पनि सम्बोधन हुनेछ । एमाले एक हुँदा विपक्षी गठबधन्धनलाई ठुलो झट्का लाग्नेछ । तर, नेपाल पक्षका नेताहरू अहिलेसम्म एकताको वातावरण बनिनसकेको बताउँछन् । त्यसैले केही प्रदेशमा एमाले संस्थापनलाई साथ दिए पनि नेता नेपालले विपक्षी गठबन्धनसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
