जनता समाजवादी पाटीमा देखिएको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेपछि जसपा विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो । दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ ।
आयोगको ठाकुर र यादवबाट अलग–अलग गरिएका पत्राचारका आधारमा फेरबदल दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो। कुनै पनि फेरबदल कानुनसम्मत नदेखिको आयोगले जनाएको छ । यस्तै विवाद तत्कालीन नेकपामा पनि देखिएको थियो । नेकपा विवादमा जस्तै निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत पक्षको निर्णयलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई साधारण सदस्यबाटै निकाल्नेसम्मका कारबाही गरेका थिए । पार्टीको निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए । दुवै पक्षले जेठ १८ मा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए । यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तर, ठाकुरले केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेको र आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र मात्र आयोगमा पठाएका थिए । ५ पुसमा पहिलो पटक संसद् विघटन गरेसँगै सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर जसपा भित्र सुरु विवाद ८ जेठमा दोस्रो पटक संसद् विघटन भएसँगै विभाजनको सँघारमा पुगेको हो ।
मधेस आन्दोलनको १५ वर्ष हुन थाल्यो । १२ वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् । तर १५ वर्ष हुन लाग्दासमेत मदेसको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर आएकै छैन । मधेसी जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिको लागि उठेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । यसबिचमा मदेसका मुद्दा उठाएर दर्जनौं नेता बने । दल बने । सरकारमा गए । एकता गरे र विभाजन भए । तर, अहिले पनि अवस्थामा खासै फरक छैन ।
आयोगको निर्णयले कसलाई फाइदा ?
संसदीय समितिमा जसपाको महन्थ पक्ष बहुमतमा रहे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र पक्षको बहुमत छ । संसद् पनि नरहेको अवस्थामा कार्यकारिणीमा बलियो भएकोले उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष उत्साहित थियो । यादव पक्षले कार्यकारिणीबाट निर्णय नै गराएर कारबाही गरेको थियो । आयोगको निर्णयबाट पनि उपेन्द्र बाबुराम पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । यादव पक्षले आयोगको फैसलाबाट आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगको निर्णयप्रति जसपा सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । उनले निर्वाचन आयोग भूमिकातर्फ सङ्केत गर्दै प्रश्न उठाएका छन् । वादी र प्रतिवादी मिलेर बस्नु भन्ने फैसला गरेको भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । भट्टराईले आयोगको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जोडेर हेरेका छन्, ‘खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको नयाँ विधिशास्त्रस्त्र कसैले चोर्यो भने चोरी गर्नेको विरुद्ध मुद्दा हाल्नु । चोरलाई पनि मैले चोरेको हैन भनेर उल्टै मुद्दा हाल्ने (वादी) ले चोरेको हो भनेर प्रतिवाद गर्न लगाउनु । मुद्दा हेर्ने कार्यालयले दुवै वादी र प्रतिवादी चोर हुन् मिलेर बस्नु भन्ने फैसला गर्नु ! वाह’ सोमबार ट्विटरमा भट्टराईले लेखेका छन् । यता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा रहेको महन्थ पक्षले भने राहत महसुस गरेको छ । आयोगले मागेको समयमा दस्तावेज बुझाउन समेत नसकेको महन्थ पक्षलाई आयोगको निर्णयले ठुला राहत भएको छ ।
अबको विकल्प के ?
आयोगले दुवै पक्षका कारबाही अस्वीकार गरेपछि कुनै पनि पक्षले आधिकारिकता पाएन । जसपा विवादको समाधान आयोगले नदिएपछि दुवै पक्षसँग अब दुई विकल्प मात्रै बाँकी रहेका छन् । कानुनी हिसाबले एकै भए पनि राजनीतिक हिसाबले विभाजित अब दुवै पक्षले आफै पार्टी फुटाउने वा सँगै मिलेर बस्ने बाध्यात्मक विकल्प बाँकी छन् । यसअघि नै एकता कायम राख्नका लागि प्रयास गरेका नेताहरू पुनः एक हुने सम्भावना न्यून मात्रै छ । यी दुई बाध्यात्मक विकल्पबाहेक दुवै पक्षसँग आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा अदालत जाने बाटो भने खुला नै छ ।
मधेसका मुद्दा सम्वोधन भन्दा पनि आफनो दुनो सोझाउने मात्र
मधेस आन्दोलनको १५ वर्ष हुन थाल्यो । १२ वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् । तर १५ वर्ष हुन लाग्दासमेत मदेसको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर आएकै छैन । मधेसी जनताको न्यायिक अधिकार प्राप्तिको लागि उठेको आन्दोलनले उठाएका मागहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । यसबिचमा मदेसका मुद्दा उठाएर दर्जनौं नेता बने । दल बने । सरकारमा गए । एकता गरे र विभाजन भए । तर, अहिले पनि अवस्थामा खासै फरक छैन । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका माग बदलिएका छैनन् । केही शब्दावलीमा तलमाथि होला तर, मुद्दा उही हुन् । सत्ता स्वार्थमा मिल्ने र सत्ता स्वार्थकै कारण विभाजित हुने गरेको आरोप मधेस केन्द्रित दलहरूलाई लाग्दै आएको छ ।