प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश झा (अहिराज)ले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पत्र लेखेका छन् ।
पत्रमा सरकार २ को सरकार बनाउँदा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायलाई सहभागिता गराउन स्मरण गराइएको छ ।
मधेशी दलितलाई समावेश नगरिएको, महिलालाई पनि प्राथमिकता नदिइएको र गैरमधेसीलाई पनि सहभागी नगराइएको भन्दै प्रदेश प्रमुख झाले मुख्यमन्त्रीलाई चार पृष्ठको पत्र पठाएका हुन् । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिपरिषदमा दलित, महिला र गैरमधेशी समूदायलाई उचित स्थान दिन पत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रीमा सबै पुरुष छन् । जसपाले उषा यादवलाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री मात्र बनाएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी डिम्पल झालाई बर्खास्त गरिसकिएको छ ।
तीन दिनअघि मात्रै काँग्रेस तीन मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । काँग्रेसबाट मन्त्री भएका तीनजना पुरुष हुन् । महिलालाई मन्त्री नबनाएकोमा नेकपा एमालेकी सांसद मञ्जु यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग जवाफ समेत मागेकी छन् ।
सचिवालयले पत्र तामेलीमा राखिदियो
प्रदेश २ को सरकार समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आइतबार लेखेको पत्र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले तामेलीमा राखिदिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवका अनुसार प्रदेश प्रमुखको पत्रको आशय मुख्यमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेर पत्रलाई तामेलीमा राखिएको छ । तामेली भन्नाले कुनै काम सम्पन्न भैसकेको वा उक्त विषयमा अब थप कुनै निर्णय गर्न नपर्ने भन्ने बुझिन्छ ।
यादवले भने ‘सरकारको अधिकार क्षेत्र मिच्ने आशयको उहाँको पत्र हो । हामीले त्यो पत्र तामेलीमा राखिदिएका छौं ।’
संङ्घीय सरकारमा प्रदेश २ कै बाहुल्य
प्रदेश प्रमुखको उक्त चिठ्ठी सार्वजनिक भएसँगै केन्द्रको मन्त्रिमण्डल पनि समावेशी गराउनुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत उठ्न थालेको छ । अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा प्रदेश २ को सहभागिता ५६ प्रतिशत रहेको छ । कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १४ जना प्रदेश २ का छन् ।
मुलुकमा सात प्रदेश र ७७ जिल्ला छ तर पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा एउटै प्रदेश र त्यस प्रदेशअन्तर्गत रहेको आठ जिल्लाबाट १४ जनालाई मन्त्रिपारिषदमा सामेल गरिएको छ । यति मात्र होइन, दुई जना त उपप्रधानमन्त्री नै छन् । ओली मन्त्रिपरिषदमा रघुविर महासेठ र राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री छन् । महासेठले परराष्ट्र र महतोले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । दुवै धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै जसपाबाट सरकारमा सहभागी शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, उमार्शकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकबाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव, चन्द्रकान्त चौधरी प्रदेश २ का छन् । जसपाका रेणुका गुरुङ राज्यमन्त्री बनेकाले पनि प्रदेश २ कै प्रतिनिधित्वमा जोडिएको छ । यस्तै कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ प्रदेश २ का छन् भने राजकिशोर यादव र ज्वालाकुमारी साह पनि प्रदेश २ कै हुन् । वर्तमान ओलीको मन्त्रिपरिषदमा २५ मध्ये १४ जना प्रदेश २ बाटै प्रतिनिधित्व भएपछि यसले ५६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाएको छ ।
यसैपनि न्यून सहभागिता हुने मन्त्रीपरिषद्मा यसपटक पनि दलितको सहभागिता अन्त्यन्तै न्यून छ । २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा एकजना राज्यमन्त्रीमात्र दलित समुदायबाट परेकी छन्- आशाकुमारी विक ।
